परंडा : ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी पंचायत समिती ही अत्यंत महत्त्वाची प्रशासकीय यंत्रणा मानली जाते. कृषी, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, महिला व बालकल्याण, रोजगार हमी योजना अशा विविध महत्त्वाच्या योजना पंचायत समितीमार्फत राबविल्या जातात. मात्र या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांचे मुख्यालयी वास्तव्य आवश्यक असते. असे असतानाही परंडा पंचायत समितीतील बहुतांश अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
परंडा पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांसाठी बांधण्यात आलेल्या निवास इमारतींची मोठ्या प्रमाणावर पडझड झाली आहे. इमारतींची छत व भिंती काही प्रमाणात सुस्थितीत असल्या तरी दारे व खिडक्या गायब झाल्याने निवासयोग्य परिस्थिती उरलेली नाही. परिणामी अधिकारी व कर्मचारी परंडा येथे न राहता बार्शी येथे वास्तव्यास पसंती देत असल्याची माहिती मिळत आहे. याचा थेट परिणाम कार्यालयीन वेळेवर, जनतेला मिळणाऱ्या सेवांवर व प्रशासकीय कामकाजावर होत असून कार्यालयीन वेळेत कर्मचारी आपल्या टेबलवर उपस्थित नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.
कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याने निवडणूक प्रक्रिया, नैसर्गिक आपत्ती, आरोग्य मोहिमा तसेच शासनाच्या तातडीच्या आदेशांची अंमलबजावणी करताना अडचणी निर्माण होत आहेत. कर्मचारी निवास उपलब्ध असल्यास प्रशासन अधिक गतिमान होऊन कामकाजात सातत्य येते, जनतेच्या तक्रारींचे त्वरित निराकरण शक्य होते.
तसेच स्थानिक परिस्थिती व समस्या प्रत्यक्ष अनुभवता येत असल्याने योजना अधिक परिणामकारकपणे राबविता येतात.या गंभीर प्रश्नाकडे परंडा पंचायत समितीचे नवनियुक्त गटविकास अधिकारी कोणती भूमिका घेतात व काय कारवाई करतात, याकडे तालुक्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.