कालिदास गोरे, लोहारा
यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाने पाठ फिरवल्याने निर्माण झालेल्या भीषण दुष्काळाचा फटका आता केवळ शेतशिवारापुरता मर्यादित राहिलेला नसून त्याचे गंभीर परिणाम ग्रामीण भागातील संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागले आहेत. शेतकऱ्यांच्या हातात उत्पादनाऐवजी कर्जाचा डोंगर उभा राहिला असून, बाजारपेठेतील आर्थिक उलाढाल पूर्णपणे मंदावली आहे. सोयाबीन उत्पादनात तब्बल २० टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याने शेतकऱ्यांना हाती आलेल्या अत्यल्प पिकातून काढणीचा खर्चही भागवता आलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी, व्यापारी, दुकानदार, छोटे व्यावसायिक अशा सर्वच घटकांवर आर्थिक संकटाचे सावट पसरले आहे.
शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला मोठ्या अपेक्षेने सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद आदी पिकांची पेरणी केली. त्यासाठी बी-बियाणे, रासायनिक खते, औषध फवारणी, ट्रॅक्टर, मशागत आणि आंतरमशागतीवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला. मात्र पावसातील मोठ्या खंडामुळे पिकांची वाढ खुंटली. अनेक ठिकाणी पिके करपून गेली, तर काही ठिकाणी अत्यल्प उत्पादन हाती आले. सोयाबीनच्या उत्पादनात जवळपास २० टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेल्या उत्पादनातून काढणी, मळणी आणि वाहतुकीचा खर्चही भागवणे कठीण झाले आहे. वर्षभर कष्ट करूनही हातात पैसा येण्याऐवजी आर्थिक नुकसान सहन करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मिळालेल्या पाच हजार रुपयांत नेमके काय बाजार करायचे, हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे.
आधी शेतीसाठी घेतलेले पैसे द्यायचे, कर्जदारांची देणी भागवायची, घरखर्च चालवायचा की वर्षातील महत्त्वाचा सण साजरा करायचा? या विवंचनेत शेतकरी सापडला आहे. सणासुदीच्या काळातही शेतकऱ्यांच्या घरात आर्थिक चणचण असून आनंदाऐवजी चिंतेचे वातावरण आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख चक्र शेतीवर अवलंबून असते. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा आला की बाजारपेठेत खरेदी-विक्री वाढते, किराणा दुकाने, कापड दुकाने, कृषी सेवा केंद्रे, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन विक्रेते, हॉटेल व्यवसाय, बांधकाम व्यवसाय आणि इतर छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांची उलाढाल वाढते. मात्र यंदा शेतकऱ्यांच्या हातातच पैसा नसल्याने बाजारपेठेतील खरेदी पूर्णपणे मंदावली आहे.
सणासुदीच्या दिवसांत बाजारपेठेत होणारी गर्दी यंदा दिसून येत नाही. ग्राहकांची संख्या घटली असून अनेक व्यापाऱ्यांच्या दुकानांमध्ये शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. शेतकऱ्यांकडून होणारी उधारीची परतफेड थांबल्याने व्यापाऱ्यांचेही आर्थिक व्यवहार अडचणीत आले आहेत. शेतकरी आर्थिक संकटात सापडल्याने त्याचे पडसाद आता संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर उमटत आहेत. काही शेतकऱ्यांकडे विहीर, बोअरवेल किंवा अन्य माध्यमातून थोडीफार पाण्याची सोय उपलब्ध आहे. मात्र अनियमित वीजपुरवठ्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा उपयोग करणेही कठीण झाले आहे. पाणी असूनही वेळेवर वीज मिळत नसल्याने पिकांना पाणी देता येत नाही. आधीच पावसाअभावी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांवर वीजपुरवठ्याच्या लपंडावामुळे दुहेरी संकट ओढवले आहे. दुष्काळात तेरावा महिना म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असतानाही पीक विमा कंपन्यांकडून नुकसानभरपाईची प्रतीक्षा कायम आहे. शेतकऱ्यांनी वेळेत विमा हप्ता भरूनही प्रत्यक्ष संकटाच्या काळात त्यांना हक्काची भरपाई कधी मिळणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
दुसरीकडे शासनाचे दुष्काळी अनुदान आणि नुकसानभरपाईची रक्कम कधी खात्यावर जमा होणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. केवळ घोषणा आणि आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष आर्थिक मदत वेळेत मिळणे गरजेचे आहे. कारण शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकच बिकट होत आहे. दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर बनत आहे. मात्र चारा आणि पाण्याची उपलब्धता कमी होत असल्याने जनावरांचे संगोपन करणे कठीण झाले आहे. चारा विकत घेण्याची आर्थिक क्षमता नसल्याने पशुपालकांसमोर मोठे संकट निर्माण झाले आहे.
तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही संकटात!
जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करणे, चारा डेपो उपलब्ध करून देणे, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे यासारख्या ठोस उपाययोजनांची गरज असताना अद्याप प्रभावी निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. जनावरांची उपासमार आणि पाण्याअभावी होणारी संभाव्य हानी रोखण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी ग्रामीण भागातून होत आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा नसल्याने बाजारपेठेतील उलाढाल थांबली आहे. व्यापाऱ्यांकडे ग्राहक नाहीत, दुकानदारांकडे विक्री नाही आणि शेतकऱ्यांकडे देणी भागवण्यासाठी पैसे नाहीत. अशा प्रकारे संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे चक्र विस्कळीत झाले आहे. एका बाजूला शेतीचे नुकसान, दुसऱ्या बाजूला कर्जाचा तगादा, तिसरीकडे अपुरी शासकीय मदत आणि त्यातच पाणी, वीज व चाऱ्याचे संकट अशा सर्वच बाजूंनी शेतकरी अडकला आहे.
शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा आला तरच ग्रामीण बाजारपेठेला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे शासनाने पाच हजारांच्या मदतीपुरते मर्यादित न राहता पीक नुकसानीची वस्तुनिष्ठ पाहणी करून पुरेशी नुकसानभरपाई, पीक विम्याची रक्कम, दुष्काळी अनुदान, कर्जवसुलीला दिलासा, नियमित वीजपुरवठा, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा याबाबत तातडीने ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. अन्यथा दुष्काळाची झळ केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दीर्घकाळ सोसावी लागणार आहे.