Dharashiv 
धाराशिव

Dharashiv Umarga court employees indefinite strike| उमरगा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत काम बंद आंदोलन!

Umarga court employees indefinite strike - उमरगा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत काम बंद आंदोलन!

पुढारी वृत्तसेवा

उमरगा - दुय्यम न्यायालय कर्मचार्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी या मागणीसाठी न्यायालयासमोर मंगळवारी, (दि १७) उमरगा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनामुळे न्यायालयीन कामकाज दिवसभर ठप्प होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाप्रमाणे दुय्यम न्यायालयातील कर्मचारी यांना उच्च न्यायालयीन कर्मचारी प्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करावी, यावर शासन स्तरावर होत असलेल्या दिरंगाईमुळे कर्मचा-यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरलेला आहे. कामाच्या स्वरूपाच्या तुलनेत वेतनात असमानता असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. वेतनवाढीचा प्रस्ताव मागील २२ महिन्यांपासून प्रलंबित असून, वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यावर निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.

वेळोवेळी विविध टप्प्याने लाक्षणिक, काळ्या फिती लावून आंदोलन करीत मागण्यांकडे लक्ष वेधले. मात्र, त्यानंतरही सकारात्मक निर्णय न झाल्याने आता बेमुदत संपाचे हत्यार उपसण्यात आले असल्याचे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे  जिल्हा उपाध्यक्ष बी एस घोडके यांनी सांगितले.

जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत संप सुरू ठेवणार असल्याचा निर्धार सर्व कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. आंदोलनात जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष बी एस घोडके, जिल्हा अधीक्षक एम एम मुजळगेकर, डी. व्ही गायकवाड, आर जी माने, अश्विनी बनसोडे, एन एच देशमुख, एस बी बनसोडे, स्वाती भोसले, एस एच काळे नेताजी कांबळे आदि ७६ कर्मचारीसह लिपिक, स्टेनो, बेलीफ, शिपाई सहभागी झाले होते.

न्यायालयांमध्ये अपुरे मनुष्यबळ, वाढती प्रकरण संख्या, कामाचा ताण आणि वेळेच्या मर्यादेत विविध प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागत आहेत. वेतनवाढीचा प्रस्ताव प्रलंबित असून, वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यावर निर्णय झालेला नाही. याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे बेमुदत संपाचे हत्यार उपसण्यात आले आहे.

- बी एस घोडके, जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष

न्यायालयीन कर्मचारी हा न्यायव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा न निघाल्याने संपाचा थेट फटका पक्षकारांना बसला आहे. न्यायालयांमध्ये आधीच मोठ्या प्रमाणावर खटले प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत संपामुळे कामकाज विस्कळीत झाल्यास प्रकरणांच्या

सुनावणीला विलंब होऊन प्रलंबित खटल्यांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

- ॲड. एस सी पाटील, उमरगा

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT