धाराशिव : मागील वर्षीची शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा झाली नसल्याचे कारण सांगत शिक्षण शुल्क भरण्यास विद्यार्थ्यांकडे तगादा लावणे चुकीचे असून असे प्रकार घडल्यास तसेच विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रोखून धरल्यास अशा महाविद्यालयांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक आयुक्त सचिन कवले यांनी दिला आहे.
सरकार शिष्यवृत्तीची रक्कम देणारच आहे. केवळ ‘महाडीबीटी’ची वेबसाईट बंद असल्याने या अडचणी उद्भवल्या आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आवाहन श्री. कवले यांनी सर्व प्राचार्यांना केले आहे.२०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील शिष्यवृत्ती काही विद्यार्थ्यांना अजूनही मिळालेली नाही. त्यातच महाडीबीटीची नवीन वेबसाईटही बंद आहे.
जुन्या वेबसाईटवरील डेटा ट्रान्सफर झालेला नसल्याने शिष्यवृत्तीची सद्यस्थिती समजण्यास अडचणी येत आहेत. याचा गैरफायदा घेत शहरातील काही महाविद्यालये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडे ‘तुमची शिष्यवृत्ती जमा झालेली नाही. तुम्ही शिक्षण शुल्क भरा अन्यथा तुम्हाला पुढच्या वर्गात प्रवेश नाही’, असे धमकावत आहेत. पुढील वर्गात प्रवेशच दिला जात नसल्याने या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
याबाबत दै. ‘पुढारी’ने मंगळवारच्या अंकात (दि. २१) वृत्त प्रसिद्ध केले होते. यावेळी ठाकरेंच्या शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख आ. कैलास पाटील यांनीही हे प्रकार चुकीचे असून विद्यार्थ्यांनी पैसे भरू नयेत. तसे कोणते महाविद्यालय मागणी करत असेल तर थेट संपर्क साधण्याचे आवाहन केले होते. तसेच त्यांनी सहायक समाजकल्याण आयुक्त सचिन कवले यांना बोलून याबाबतची तक्रार कानावर घातली होती. त्यानंतर सहायक आयुक्त कवले यांनी जिल्ह्यातील सर्व प्राचार्यांना पत्र पाठवले असून त्यात हा इशारा दिला आहे.
सोमवारी (दि. २०) रोजी जारी केलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांची प्रलंबित असलेली शिष्यवृत्तीची रक्कम शासनाकडे देय असून ती उपलब्ध होताच अदा केली जाणार आहे. केवळ या कारणासाठी कोणत्याही महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे अडवून ठेवू नयेत. त्यांचे प्रवेश रोखू नये किंवा शिक्षण शुल्कासाठीही तगादा लावू नये.असे प्रकार घडत असल्याचे आ. कैलास पाटील यांनी कळविले आहे. वास्तविक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणारे असे प्रकार केल्याचे आढळल्यास अथवा विद्यार्थ्यांची तक्रार आल्यास अशा महाविद्यालयांवर नियमानुसार फौजदारी कारवाई केली जाईल.
तर महाविद्यालयांसमोर आंदोलन करू : शिंगाडे - शिष्यवृत्ती जमा झाली नसल्याचे सांगत एखादे महाविद्यालय अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रोखत असेल किंवा पैसे भरण्यासाठी तगादा लावत असेल तर हे प्रकार चुकीचे व चीड आणणारे आहेत. असे कोणीही करू नये. अन्यथा अशा महाविद्यालयांसमोर आम्हाला तीव्र आंदोलन करावे लागेल.धनंजय शिंगाडे, अध्यक्ष बहुजन योद्धा संघटना.