छत्रपती संभाजीनगर: राज्यातील तब्बल २० जिल्हा परिषदांनी आर-क्षणातील ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याने त्यांच्या निवडणुका आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या २१ जा-नेवारीच्या सुनावणीनंतरच घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांतील राजकीय इच्छुकांची समीकरणे अनिश्चिततेत अडकली असताना, छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा मात्र कसोटीवर पास ठरला असून, येथे वेळेत निवडणूक होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने उमेदवारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
जिल्ह्यात एकूण ६३ गट आणि १२६ गण असून, येथे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मयदित पूर्णपणे बसतो. त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
राज्यातील २० जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त गेल्याने निवडणूक प्रक्रिया अडचणीत असताना संभाजीनगर जिल्हा मात्र नियमांचे काटेकोर पालन करणारा ठरला आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांचा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत तेथील निवडणुका थांबणार असल्या, तरी संभाजीनगर जिल्ह्यात मात्र राजकीय वातावरण तापू लागले आहे.
उमेदवारांनी प्रचार नियोजनासह विविध गणांमध्ये संपर्क मोहीम वाढवत तयारीला गती दिली आहे. तसेच निवडणुका वेळेत होण्याची शक्यता असल्यामुळे प्रशासनानेही त्यानुसार तयारीला वेग दिला आहे.
आरक्षणामुळे काहींना संधी तर काहींना हुलकावणी
जिल्हा परिषद अंतर्गत आरक्षणामुळे अनेकांचे पुन्हा सत्तेत येण्याच्या स्वप्नांवर पाणी फिरले आहे. माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा मीना रामराव शेळके, माजी उपाध्यक्ष एल. जी. गायकवाड, केशव तायडे, माजी सभापती किशोर बलांडे, सदस्य रमेश गायकवाड यांच्या जागा आरक्षित झाल्याने अनेकांकडून पंचायत समित्यांसाठी चाचपणी करून आपले राजकीय भवितव्य राखीव करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहे. दुसरीकडे काही सदस्यांना पुन्हा संधी चालून आली आहे. माजी अध्यक्ष श्रीराम महाजन, माजी सभापती विनोद तांबे, अविनाश गलांडे, सदस्य जितेंद्र जैस्वाल, रमेश पवार, पूनम राजपूत, पंकज ठोंबरेंसह काही जणांना पुन्हा सत्तेत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
१२ जिल्ह्यांना निवडणुकांची परवानगी
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका केवळ आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा पूर्ण करणाऱ्या जिल्ह्यांमध्येच घेता येतील. यानुसार छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांना निवडणुकांची परवानगी मिळाली आहे.