When will the open spaces in the layout be in the name of the Municipal Corporation?
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शहरात मंजूर झालेल्या ले-आऊटमधील खुली जागा ही महापालिकेकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे. मात्र अजूनही अनेक भागांतील असे खुले भूखंड महापालिकेच्या नावावर झाले नाहीत. त्यामुळे आता प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी हे खुले भूखंड महापालिकेच्या नावे करण्यासाठी विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली असून, ते प्रत्येक वसाहतीची तपासणी करून तेथील खुले भूखंड ताब्यात घेणार आहेत.
शहरात दरवर्षी मोठ्याप्रमाणात लेआऊट तयार होऊन बांधकामे होत आहेत. शिवाय महापालिकेकडूनही वर्षाला सुमारे दीड हजाराहून अधिक बांधकाम परवानग्या दिल्या जातात. मात्र मोठे भूखंड असो की छोटे त्यात पाडण्यात येणाऱ्या ले-आऊटमध्ये अॅम्युनिटीज स्पेस म्हणून खुली जागा सोडणे बंधनकारक असते. ही जागा महापालिकेच्या ताब्यात देण्यात येते. त्यात महापालिका आवश्यकतेनुसार सोयीसुविधा उपलब्ध करून देते.
त्यासाठी या जागा महापालिकेने हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे. परंतु अजूनही शहराच्या विविध ले आऊटमधील या खुल्या जागा महापालिकेच्या नावे झालेल्या नाहीत. प्रशासनाने वर्षानुवर्षे त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे यातील बहुतांश जागांवर अतिक्रमणही झाले आहेत. तर निम्याहून अधिक जागा या मूळ मालकांनी दावा करून पुन्हा स्वतःच्या ताब्यात घेतल्या आहेत. त्यामुळे ले-आऊटमधील सर्वच जागांवर महापालिकेचे नाव लागलेले आहे काय? याची तपासणी करण्याचा निर्णय प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी घेतला आहे. त्यासाठी निवृत्त उपअभियंता व महापालिकेच्या नगर रचना विभागात अनेक वर्षे काम केलेले वसंत निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
६ हजारांवर संचिका तपासणार
महापालिकेने मंजूर केलेल्या ले आऊटच्या फायलींची पहिल्या टप्प्यात तपासणी होणार आहे. यात २०२० सालापासूनच्या संचिकांची तपासणी होणार आहे. त्यानुसार सुमारे सहा हजारांहून अधिक संचिका तपासण्यात येणार आहेत. ज्या फाइलमध्ये त्रुटींमुळे खुल्या व रस्त्यांच्या जागेवर महापालिकेचे नाव लागले नाही, त्या संचिकांमधील त्रुटी दूर करून नाव लावले जाणार आहे.