छत्रपती संभाजीनगर : प्रतिष्ठित जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेच्या (वाल्मी) व्हीआयपी विश्रामगृहाच्या नूतनीकरण कामात पदाचा गैरवापर करून तब्बल १ कोटी ९३ लाख ५५ हजार ३५४ रुपयांचा आर्थिक अपहार आणि भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी वाल्मीचे तत्कालीन महासंचालक विश्वनाथ बाबूनाथ नाथ आणि त्यांचे नातेवाईक असलेला कंत्राटदार राजेश चव्हाण यांच्याविरुद्ध सातारा पोलिस ठाण्यात गुरुवारी (दि.१५) भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यासह फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मंत्रालयातील मृद व जलसंधारण विभागाच्या अवर सचिवांच्या आदेशानुसार, वाल्मीच्या लेखाधिकारी सरला तानाजी देशमुख (कदम) यांनी शासनातर्फे ही फिर्याद दिली आहे.
विश्वनाथ नाथ हे २३ एप्रिल २०२३ ते १६ जानेवारी २०२५ या कालावधीत वाल्मीचे महासंचालक म्हणून कार्यरत होते. या काळात संस्थेतील जुन्या व्हीआयपी विश्रामगृहाच्या नूतनीकरणाचे काम प्रस्तावित करण्यात आले. या कामाची अंदाजपत्रकीय किंमत ६ कोटी १ लाख ७० हजार रुपये, तर कार्यारंभ आदेश ४ कोटी ८३ लाख ८९ हजार ६३४ रुपयांचा होता.
शासकीय नियमांनुसार ही ई-निविदा शासनाच्या अधिकृत महा ई-टेंडर प्रणालीवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असताना, नियमांचे उल्लंघन करून ती नेक्सटेंडर इंडिया प्रा.लि या खाजगी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली. या संकेतस्थळाचा वापर करण्याच्या फाईलवर स्वतः महासंचालक विश्वनाथ नाथ यांची अंतिम स्वाक्षरी होती. हे काम त्यांनी आपले निकटवर्तीय नातेवाईक असलेल्या कंत्राटदार राजेश चव्हाण (रा. प्रकाशनगर, एन-२ सिडको) यांना मिळवून दिले.
नवीन इमारतीपेक्षा नूतनीकरणाचा खर्च जास्त
संशयास्पद कारभार समोर आल्यानंतर वाल्मीने मुंबईच्या नामांकित व्हीजेटीआय संस्थेला या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे पत्र दिले. त्यांच्या तज्ज्ञ पथकाने ३ जुलै २०२५ रोजी अत्याधुनिक यंत्रांसह घटनास्थळाची पाहणी करून २३ जुलै रोजी सादर केलेल्या अहवालात अत्यंत धक्कादायक निष्कर्ष नोंदवले :
नूतनीकरणाचा खर्च प्रति चौरस फूट तब्बल ८ हजार ८९० रुपये येत असून, हा खर्च फर्निचर व फिनिशिंगसह नवीन बांधकामाच्या खर्चापेक्षाही खूप जास्त आहे.
४० वर्षे जुन्या इमारतीची भार वाहून नेण्याची क्षमता संपली आहे. एवढा अवाढव्य खर्च करूनही इमारतीचे आयुष्य केवळ १० ते १२ वर्षांनी वाढेल. त्यापेक्षा नवीन विश्रामगृह बांधणे अधिक योग्य ठरेल.
निविदेत इमारतीच्या मजबुतीकरणाचा कोणताही समावेश नसून, केवळ ६० ते ७० टक्के रक्कम अनावश्यक सुशोभीकरणावर खर्च दाखवली आहे. या कामामुळे इमारतीवर अतिरिक्त लोड येऊन इमारत कोसळण्याचा आणि जीवितहानीचा मोठा धोका होता. अहवाल आल्यानंतर तोडफोड वगळता काम तत्काळ थांबवण्यात आले. या हायप्रोफाईल घोटाळ्याचा पुढील तपास सहायक पोलिस आयुक्त मनीष कल्याणकर करत आहेत.
स्ट्रक्चरल ऑडिट न करताच १.९३ कोटींचा अॅडव्हान्स वाल्मीचे हे विश्रामगृह सुमारे ४० वर्षे जुने आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमानुसार ३० वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. मात्र, आर्थिक लाभाच्या उद्देशाने नाथ यांनी स्ट्रक्चरल ऑडिट न करता परस्पर नूतनीकरणाच्या कामाचे आदेश काढले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापूर्वी अॅडव्हान्स देण्याची तरतूद पूर्णपणे रद्द करण्यात आलेली आहे. तरीही नाथ यांनी १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कार्यालयीन टिप्पणीद्वारे कंत्राटदार राजेश चव्हाण यांना तब्बल १ कोटी ९३ लाख ५५ हजार ३५४ रुपयांची रक्कम नियमबाह्य पद्धतीने अदा केली. कंत्राटदाराचे अॅडव्हान्स मागणीचे पत्र संस्थेच्या आवक नोंदवहीतही नोंदवले गेले नव्हते.