Those affected by the road widening campaign will get their rightful homes: Municipal Administrator
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शहरात सुरू असलेल्या रस्ता रुंदीकरण मोहिमेमुळे हजारो बांधकामे पाडली गेली असून शेकडो कुटुंबे बेघर होण्याच्या संकटात सापडली आहेत. या बाधितांना दिलासा देण्यासाठी महापालिकेने नवी योजना जाहीर केली आहे. एक कुटुंब, एक घर या योजनेंतर्गत म्हाडाच्या १४८ घरांची उपलब्धता करून ती बाधितांना मोफत देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात शनिवारी (दि. २७) या मोहिमेत बेघर झालेल्या बाधितांची महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक जी. श्रीकांत यांच्या उपस्थितीत स्मार्ट सिटी कार्यालयाच्या आवारात बैठक घेण्यात आली.
महापालिकेकडून शहरात जून महिन्यात रस्ता रुंदीकरणाची मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत बीड बायपास, पैठण रोड, जालना रोड, रेल्वे स्टेशन ते महावीर चौक, पडेगाव, मिटमिटा रस्ता, दिल्लीगेट, हसूल टी पॉइंट, सिडको बसस्टँड या मार्गावरील ५ हजारांहून अधिक बांधकामे पाडण्यात आली आहेत. यामुळे आंबेडकरनगर, नारेगाव, जयभवानीनगर, संजयनगर, मुकुंदवाडी, चिकलठाणा, मिटमिटा, नक्षत्रवाडी, कांचनवाडी या भागातील अनेक नागरिक बाधित झाले आहेत. यासोबतच झेंडा चौक ते विश्रांतीनगर रस्ता करताना अनेक घरे पाडावे लागले.
या योजनेत या रस्त्यासाठी ज्यांचे घरे गेले त्यांचा देखील समावेश करण्यात आल्याचे जी श्रीकांत यांनी सांगितले. या मोहिमेत ज्यांचे संपूर्ण घर बाधित झाले, जे बेघर झाले आहेत. त्या बाधितांनाच या योजनेतून घर देण्यात येणार असून ज्यांची इतर ठिकाणी जागा किंवा प्लॉट आहे त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत अडीच लाख रुपये देण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या योजनेची महापालिकेचे प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी बाधितांच्या बैठकीत घोषणा केली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
रस्ता रुंदीकरणामुळे घर पाडले जाणार या भीतीने चिकलठाण्यातील एका तरुणाने दोन दिवसांपूर्वी आत्महत्या केली. या घटनेनंतर जागे झालेल्या महापालिकेला बाधितांसाठी पर्याय उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याची उपरती झाली. त्यानंतरच महापालिकेने शॉपिंग कॉम्पलेक्सच्या निविदा मार्गी लावल्या आणि आता एक कुटुंब, एक घर योजना राबवून बाधितांना कायमस्वरूपी घराचा आसरा मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना तीन लाखांपेक्षा कमी उत्पन्नाचा दाखला, मतदान कार्ड, वीजबिल आणि आधार कार्ड हे कागदपत्रे महापालिकेकडे सादर करावी लागणार आहेत.