The progress of twenty-six villages will get momentum.
फुलंब्री, पुढारी वृत्तसेवा : छत्रपती संभाजीनगर येथील सिडको झालर क्षेत्रातील सद्यस्थितीतील २६ गावांचा समावेश महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणमध्ये व्हावा, यासाठी आमदार अनुराधा चव्हाण यांनी केलेल्या प्रयत्नांना यश आले असून, त्यावर शासनाने निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णयानुसार बाळापूर, गांधेली, झाल्टा, हिरापूर, फत्तेपूर, रामपूर, सुलतानपूर, कच्चीघाटी, मल्हारपूर, मांडकी, गोपाळपूर, पिसादेवी, कृष्णापूर, तुळजापूर, सावंगी, आश्रफपूर, इस्लामपूर, ओहर, जटवाडा, दौलतपूर, बागतलाव, सहजतपूर, गेवराई, गेवराई तांडा, अंतापूर तसेच सुंदरवाडी या गावांचा समावेश महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात करण्यात आला आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दिवसेंदिवस उद्योग व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात भरभराटीला येत असल्याने मराठवाड्यातील विविध ठिकाणांहून नागरिक शहरात रोजगारासाठी येतात.
प्लॉट, फ्लॅट किंवा रो हाऊस खरेदी करून फुलंब्री मतदारसंघातील भागांमध्ये स्थलांतरित झालेली जवळपास ४० हजारांपेक्षा जास्त नागरिक आहेत.
सदरील २६ गावांचा नियोजनात्मक विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सन २००६ मध्ये सिडकोची नेमणूक केली होती. त्यानंतर सिडकोने या भागाचा विकास आराखडा मंजूर करून सदरील भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकाम परवानगी व भूखंड रेखांकन मंजूर करून दिले होते.
राज्य शासनाच्या अधिसूचनेनुसार छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना करून सदरील २६ गावे व इतर काही गावे असे एकूण २१३ गावांच्या प्राधिकरणाची स्थापना केलेली होती.
सिडकोच्या कार्यक्षेत्रातील गावे वगळून इतर गावांकरिता नियोजन प्राधिकरणाचे कार्य व विकास परवानगी देण्याचे कार्य २०१७ पासून सुरू केलेले आहे. पण सिडको अंतर्गत येणाऱ्या या २६ गावांच परवानगी आजपर्यंत सिडकोच देत होते.
या भागांमधील नागरिकांकडून विकास शुल्काची वसुलीसुद्धा सिडकोकडून करण्यात येत होती. सिडकोने आजपर्यंत या भागातून जवळपास १५० कोटी रुपयांचा विकास शुल्क जमा केलेला आहे. परंतु या भागांमध्ये मूलभूत सुविधांवर खर्च केलेला नाही.
त्यामुळे ही संबंधित २६ गावे छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात यावीत. तसेच सिडकोकडे या भागांमधून जमा केलेले १५० कोटी रुपये पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी हस्तांतरित करण्यात यावे, यासंदर्भात आमदार चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली होती व सातत्याने पाठपुरावा केला. आता त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले असून, नगर विकास विभागाने संबंधित २६ गावांच्या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.