The government decided to cancel the administrative approval of 903 water Irrigation projects in the state
सुनील कच्छवे
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील ९०३ जलसंधारण प्रकल्पांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने नुकताच घेतला. त्यापाठोपाठ आता जलसंधारण महामंडळाच्या अख्यारित येणारे सुमारे ४५० कोटी रुपयांचे सिंचन प्रकल्पही रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत. जलसंधारण महामंडळाच्या स्तरावर त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून विविध कारणांमुळे या प्रकल्पांचे काम सुरूच होऊ शकलेले नाही.
सिंचन क्षेत्र वाढण्याच्या हेतून जलसंधारण खात्याकडून लघु सिंचन प्रकल्पांची उभारणी केली जाते. मात्र अनेक प्रकल्प मंजुरीच्या कित्येक वर्षांनंतरही तिथेच आहेत. त्यांच्या कामांना सुरुवातच झालेली नाही. अशा ९०३ प्रकल्पांची प्रशासकीय मान्यता काही दिवसांपूर्वी शासनाने रद्द केली. आता अशाच पद्धतीने जलसंधारण महामंडळाच्या स्तरावरही प्रकल्प रद्द करण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे.
जलसंधारण महामंडळाचे मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथे आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यात ६०० हेक्टरपर्यंतच्या सिंचन क्षमतेचे लघू पाटबंधारे प्रकल्प, पाणलोट व मृदसंधारण आणि सामाजिक वनीकरण इत्यादी कामांचे प्रचालन, प्रवर्तन आणि शीघ्र विकास व नियमन करण्याचे काम केले जाते. हे महामंडळ २२ ऑगस्ट २००० सालापासून कार्यरत आहे.
आतापर्यंत महामंडळाने हजारो प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता बहाल केली आहे. त्यातील काही प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, काही प्रगतीपथावर आहेत. तर काही प्रकल्प भूसंपादनाची अडचण, वन जमिनींचे क्लिअरन्स न मिळणे आदी कारणांमुळे सुरूच होऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे असे प्रकल्प रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. महामंडळाकडून राज्यातील अशा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला आहे. त्यानुसार एकूण ४५० कोटींचे प्रकल्प रद्द करण्यात येणार आहेत. त्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यावर लवकरच शिक्कामोर्तब होणार असल्याची माहिती महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
महामंडळाने शेकडो लघु सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. मात्र काही प्रकल्प गेली दहा ते बारा वर्षे होऊनही सुरूच होऊ शकलेले नाहीत. कुठे प्रकल्पासाठी भूसंपादन होऊ शकलेले नाही. तर कुठे वन जमिनी असल्याने त्यांचे क्लिअरन्स मिळालेले नाही. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होणे कठीण आहे. तरीही त्यांना मान्यता दिलेली असल्यामुळे रेकॉर्डवर आर्थिक दायित्व वाढलेले आहे. म्हणून हे प्रकल्प रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे महामंडळाच्या उच्चपदस्थ अधिकार्याने सांगितले.