छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण, वाहतूक व्यवस्थापन आणि संशयितांच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून बसविण्यात आलेल्या सुमारे ७५० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांपैकी जवळपास ३० टक्के कॅमेरे विविध कारणांमुळे बंद असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे शहर सुरक्षेच्या दृष्टीने उभारण्यात आलेल्या यंत्रणेत मोठे ब्लाइंड स्पॉट निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.
मास्टर सिस्टीम इंटिग्रेटर (एमएसआय) प्रकल्पांतर्गत १६१ कोटी रुपये खर्चुन केईसी इंटरनॅशनलमार्फत शहरभर सीसीटीव्हीचे जाळे उभारण्यात आले आहे. या प्रकल्पात पोलिस आयुक्तालयातील कमांड अँड कंट्रोल सेंटर, महापालिकेतील ऑपरेशन कमांड अँड कंट्रोल सेंटर, पोलिस व्ह्यूइंग सेंटर आणि स्वतंत्र डेटा सेंटरचा समावेश आहे. याशिवाय सेक्युटेक ऑटोमेशन कंपनीमार्फत २६ कोटी रुपये खर्चुन नंबर प्लेट ओळख, फेस रेकग्निशन आणि रेड लाईट उल्लंघन टिपणारी अत्याधुनिक यंत्रणाही कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
मात्र एवढ्या मोठ्या गुंतवणुकीनंतरही संपूर्ण यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नसल्याने देखभाल आणि तांत्रिक व्यवस्थापनावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तसेच बीएसएनएलच्या वारंवार होणाऱ्या डिस्कनेक्टिव्हिटीमुळे अनेक कॅमेरे बंद राहत असल्याचे सांगितले जात आहे.
या कारणावरून केईसी इंटरनॅशनलने बीएसएनएलचे सुमारे दोन कोटी रुपयांचे देयक रोखून ठेवल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. कार्यरत असलेल्या काही कॅमेऱ्यांमधील चित्रांची गुणवत्ताही समाधानकारक नसून वाहनांचे क्रमांक स्पष्ट दिसत नसल्याने तपासात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे
अनेक मार्ग अद्याप कव्हरेजबाहेर
नवीन शहर, बीड बायपास, व्हीआयपी रोड, जालना रोडसह अनेक महत्त्वाच्या चौकांमध्ये अद्याप सीसीटीव्ही यंत्रणा पोहोचलेली नाही. शहराचा विस्तार होत असताना निगराणी यंत्रणेचा विस्तार मात्र त्याच वेगाने झालेला नसल्याचे चित्र आहे. मुख्य सीसीटीव्ही प्रकल्पाची देखभाल २०२६ पर्यंत, तर नंबर प्लेट ओळख आणि फेस रेकसिशन यंत्रणेची देखभाल २०२७ पर्यंत संबंधित कंपन्यांकडेच आहे.
धुळीनेही घटली कार्यक्षमता
शहरातील अनेक चौकांतील कॅमेऱ्यांच्या लेन्सवर धुळीचा थर साचल्याने प्रतिमा धूसर होत असल्याचे दिसून येत आहे. महिन्यातून एकदा स्वच्छता केली जात असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात असला तरी अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असल्याचे दिसून येत आहे.