2014 saw the highest number of crimes at 48; Who is the pressure on the anti-corruption department?
प्रमोद अडसुळे
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात लाचखोरांवर कारवाई करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सतत सापळे रचत असला तरी भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेवर (अपसंपदा) टाच आणण्यात एसीबीची गती कमालीची मंदावल्याचे चित्र आहे. एसीबीच्या आकडेवारीनुसार, १ जानेवारी ते २ ऑगस्ट २०२६ या आठ महिन्यांच्या कालावधीत संपूर्ण राज्यात अपसंपदेचा केवळ १ गुन्हा दाखल झाला आहे. मागील बारा वर्षांच्या आकडेवारीशी तुलना केल्यास, अपसंपदेवरील ही कारवाई अतिशय नीचांकी पातळीवर पोहोचल्याचे स्पष्ट होते.
यंदाच्या आठ महिन्यांत राज्यात दाखल झालेला अपसंपदेचा एकमेव गुन्हा ठाणे परिक्षेत्रांतर्गत 'सिडको' विभागातील आहे. या एकाच गुन्ह्यात २ आरोपींवर कारवाई करण्यात आली असून, त्यांच्याकडे तब्बल १ कोटी ९४ लाख ४७ हजार ९०५ रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता आढळून आली आहे. या एका कारवाईचा अपवाद वगळता महसूल, पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम, किंवा पालिका यांसारख्या कोणत्याही मोठ्या विभागात यंदा अपसंपदेचा एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही.
एसीबीचे दुर्लक्ष की काळी माया लपवण्याचे नवे मार्ग
एका बाजूला यंदा आठ महिन्यांत लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्याचे ४४३ गुन्हे दाखल झाले असताना, बेहिशोबी मालमत्तेचा केवळ १ गुन्हा दाखल असणे हे चिंताजनक मानले जात आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी आपली 'काळी माया' लपवण्याचे नवीन आणि सुरक्षित मार्ग शोधले आहेत की एसीबीचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे, असा प्रश्न या आकडेवारीवरून उपस्थित होत आहे.
बारा वर्षातील कारवाईचा चढ-उतार (२०१४ ते २०२६)
२०१४ : राज्यात सर्वाधिक ४८ अपसंपदेचे गुन्हे
२०१५ ते २०१६ : २०१५ मध्ये हा आकडा ३५ वर आला, तर २०१६ मध्ये तो निम्म्याने घटून १७ वर पोहोचला.
२०१७ ते २०२० : २०१७ आणि २०१८ या दोन्ही वर्षांत प्रत्येकी २२ गुन्हे नोंदवले गेले. २०१९ मध्ये २०, तर २०२० मध्ये १२ गुन्हे दाखल झाले.
२०२१ ते २०२३ : २०२१ मध्ये या कारवाया थेट ७ वर घसरल्या. त्यानंतर २०२२ आणि २०२३ मध्ये प्रत्येकी १२ गुन्हे दाखल झाले.
२०२४ ते २०२६ : २०२४ मध्ये एसीबीने कारवायांचा पुन्हा धडाका लावत ३१ गुन्हे दाखल केले होते. मात्र, २०२५ मध्ये हा आकडा पुन्हा ९ वर घसरला आणि आता चालू वर्षात (२०२६ मध्ये ऑगस्टपर्यंत) केवळ १ गुन्हा दाखल झाला आहे.
साडेसहा कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता जप्तीच्या प्रतीक्षेत
एकीकडे अपसंपदेचे गुन्हे नोंदवण्याचे प्रमाण घटले असताना, दुसरीकडे कोट्यवधी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता जप्त करण्यास (गोठवण्यास) राज्य शासनाकडून अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्याकडे मालमत्ता गोठविण्याचे ३ प्रस्ताव प्रलंबित असून, त्याद्वारे तब्बल ६ कोटी ६३ लाख ५८ हजार १६० रुपयांची मालमत्ता गोठवली जाणे बाकी आहे. ती खालीलप्रमाणे
१) पुणे महापालिका (नगर विकास विभाग): (गुन्हा दाखल २०१५) सुभाष जगताप (नगरसेवक) आणि उषा जगताप (नगरसेविका, प्रभाग क्र. ६८ ब, तळजाई, पुणे), गोठवयाची मालमत्ता १ कोटी ३२ लाख २४ हजार ६९१ रुपये.
२) जलसंपदा विभाग (कोल्हापूर) (गुन्हा दाखल - २०१६) बाळासाहेब पाटील (सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, कोकण पाटबंधारे विभाग, मुंबई). गोठवायची मालमत्ता २ कोटी ८२ लाख ५२ हजार रुपये. (गुन्हा दाखल - २०१६)
३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (संभाजीनगर): (गुन्हा दाखल २०१४) गजानन खाडे (तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग) आणि त्यांचा मुलगा अमोल खाडे (ठेकेदार), गोठवायची मालमत्ता : २ कोटी ४८ लाख ८१ हजार ४६९ रुपये.
