छत्रपती संभाजीनगर : विशिष्ट दुकानातून, शाळेतूनच गणवेश किंवा शालेय साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती शाळा व्यवस्थापनाला करता येणार नाही, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. तक्रारी आल्यास शिक्षण विभागाकडून कारवाई केली जाणार आहे. तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यात आता नोडल अधिकारी नेमण्यात येणार आहे.
अनेक शाळा प्रशासनाकडून पालकांना आपल्या पाल्याचे शालेय साहित्य, गणवेश खरेदी ठराविक दुकानातूनच करा अशी सक्ती करण्यात येते. पालक आणि शाळा व्यवस्थापनात त्यावरून वाद झाल्याचेही अनेकदा समोर आले आहे. अनेकदा पालकांकडून तक्रार केल्यानंतरही शिक्षण विभागाकडून कारवाईची प्रक्रिया होत नसल्याचेही पालकांचे म्हणणे आहे. 11 जून 2004 शासनाने याबाबत आदेश काढल्यानंतरही अनेक शाळांकडून शैक्षणिक साहित्य खरेदीची सक्ती होते.
यंदाही अशा अनेक तक्रारी समोर आल्यानंतर शिक्षण संचालनालयाने त्याची दखल घेतली. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी सर्व उपसंचालक, शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवित याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विषयाचे गांभीर्य पाहता सर्वव्यवस्थापनांच्या व सर्व माध्यमांच्या खासगी प्राथमिक, माध्यमिक शाळांकडून गणवेश, शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून किंवा शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये. याबाबत शाळाना सूचना द्याव्यात. तक्रारी आल्यास शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकाऱ्यांनी शहानिशा करून तथ्य आढळल्यास संबंधित शाळेवर कारवाई करावी, असेही पत्रात म्हटले आहे.
तसेच राज्य मंडळ, सीबीएसई, आयसीएसई मंडळाच्या शाळांनी एनसीईआरटी, एससीईआरटी पाठ्यपुस्तके वापरावीत. अन्य मंडळांच्या शाळांनी त्या त्या मंडळांनी प्रमाणित केलेली पाठ्यपुस्तके वापरावीत. कोणत्याही शाळेने विशिष्ट खासगी प्रकाशनांच्या पुस्तकांचा वापर करण्याची सक्ती विद्यार्थ्यांवर करू नये, म्हटले आहे.
नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करा
खासगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील कार्यरत शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये शैक्षणिक साहित्य, गणवेश सक्ती करण्यात येणार नसल्याचा ठराव घेण्याबाबत तत्काळ कार्यवाही करावी, असे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. गणवेश व इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती करण्याबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींसाठी उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी कार्यालय यांनी नोडल अधिकारी यांची नेमणूक करावी. तक्रारी प्राप्त झाल्यास शहानिशा करून तथ्य आढळल्यास संबंधित शाळेवर कारवाई करावी, असेही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले.