छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या अठरा वर्षांखालील अल्पवयीन मुलींसाठी शाळेत विशाखा समिती सारखी समिती स्थापन करावी, यासाठी दाखल याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी व न्या.हितेन एस. वेणेगावकर यांनी केंद्र सरकारला अंतिम संधी देत 20 फेबुवारी 2026 पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी 10 मार्च 2022 रोजी शासन निर्णय जारी केलेला असतानाही, अल्पवयीन मुलींच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असलेली वैधानिक सुरक्षा यंत्रणा व संस्थात्मक उपाययोजनांची योग्य व प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे.
शासकीय तसेच इतर कार्यालयांमध्ये महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या विरोधात दाद मागण्यासाठी विशाखा समिती स्थापन करण्याचे आदेश आहेत. परंतु अल्पवयीन मुलींना दाद मागण्यासाठी कुठलीच तरतूद नाही. शाळेत अठरा वर्षांखालील मुलींचे विविध माध्यमांतून शोषण होते. मुलींना समज नसल्यामुळे दाद कुणाकडे मागावी यासंबंधी तरतूद नसल्याचे त्यांची मोठ्या प्रमाणावर कुचंबणा होते.
त्यामुळे प्रत्येक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये 18 वर्षांखालील मुली शिक्षण घेत आहेत, त्या सर्व ठिकाणी तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी. यासाठी ॲड. अक्षरा शरद मडके यांनी पार्टी इन पर्सन याचिका दाखल केलेली आहे.
बुधवारी (ता. चार) झालेल्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील व्ही. एम. कागणे यांनी प्रतिज्ञापत्र तयार असून ते सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तर केंद्र सरकारतर्फे वकील कृष्णा सोलंके यांनी यापूर्वीचे वकील आता कामकाज पाहत नसल्याने सूचना घेण्यासाठी वेळ लागणार असल्याचे न्यायालयात सांगितले. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत, याचिका सप्टेंबर 2024 पासून प्रलंबित असून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न व्हायला हवे होते, असे नमूद केले.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला अंतिम संधी देत 20 फेबुवारी 2026 पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. निर्धारित तारखेला प्रतिज्ञापत्र दाखल झाले नाही तरी 26 फेबुवारी रोजी सुनावणी घेण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.