छत्रपती संभाजीनगर : मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी विष्णू महादेव चाटे याचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांनी फेटाळला.
खंडणीची मागणी, आवाडा कंपनीचे काम बंद पाडण्याचा प्रयत्न आणि त्याला विरोध करणाऱ्या संतोष देशमुख यांच्या हत्येच्या कटात चाटेचा प्रथमदर्शनी सहभाग दिसून येत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. कॉल डिटेल्स, सीसीटीव्ही फुटेज आणि आवाजाच्या नमुन्याचा न्यायवैद्यक अहवाल हे पुरावे विचारात घेत न्यायालयाने हा निर्णय दिला. मात्र, एक वर्षानंतर पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करण्याची मुभाही न्यायालयाने दिली.
बीडच्या विशेष न्यायालयाने २३ डिसेंबर २०२५ रोजी जामीन नाकारल्यानंतर चाटेने उच्च न्यायालयात अपील केले होते. आवाडा कंपनीच्या अधिकाऱ्याला २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी चाटेच्या मोबाइलवरून संपर्क साधून दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर ६ डिसेंबरला मस्साजोग येथील कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर काम बंद पाडण्याचा प्रयत्न झाला. त्याला संतोष देशमुख यांनी विरोध केला. पुढे ९ डिसेंबरला त्यांचे अपहरण करून 6 हत्या करण्यात आली. या घटनांमधील परस्परसंबंध आणि कटातील चाटेची कथित भूमिका न्यायालयाने विचारात घेतली.
चाटे प्रत्यक्ष हत्येच्या ठिकाणी उपस्थित नसल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला. तसेच तीन गुन्ह्यांचे एकत्रित दोषारोपपत्र दाखल करणे, मकोका लावणे आणि राजकीय वैमनस्यातून गोवल्याचा दावा करीत जामिनाची मागणी केली. मात्र, तपासातील तांत्रिक पुरावे आणि कटातील कथित सहभाग लक्षात घेता जामीन देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. आरोपीच्या वतीने अॅड. पी. एस. तळेकर तर शासनाच्या वतीने अॅड. ए. बी. गिरासे व प्रतिवादीच्या वतीने अॅड. पी. व्ही. गिरी यांनी बाजू मांडली.
एकत्रित दोषारोपपत्राचा मुद्दा
तीन गुन्ह्यांचे एकत्रित दोषारोपपत्र आणि मकोका लागू करण्याबाबतचा बचाव पक्षाचा आक्षेप न्यायालयाने स्वीकारला नाही. यापूर्वीच्या सहआरोपीच्या जामीन प्रकरणातील न्यायालयीन निष्कर्षांचाही विचार करण्यात आला.