छत्रपती संभाजीनगर : सध्या शैक्षणिक संस्थांची पटपडताळणी सुरू आहे. यात विद्यार्थ्यांच्या जन्म प्रमाणपत्रांची तपासणी केली जात आहे. यात एका शाळेतील विद्यार्थिनीचे जन्म प्रमाणपत्रच बोगस अढळले, असा गौप्यस्फोट नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांनी मंगळवारी (दि. ५) स्थायी समिती सभेत केला. त्यासोबतच बोगस प्रमाणपत्रेही दाखविले. याची गंभीर दखल घेत झोन कार्यालयनिहाय जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र व त्यावरील स्वाक्षरी तपासून चौकशी करा, असे आदेश सभापती अनिल मकरिये यांनी आयुक्तांना दिले.
महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेला सोमवारी सकाळी ११.३० वाजता सुरुवात झाली. सभेच्या प्रारंभी विषय पत्रकावर चर्चा झाली. अन् तातडीने सर्व विषय मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर सदस्यांना चर्चेला वेळ देण्यात आले. यावेळी नगरसेवक वानखेडे यांनी सभागृहात जन्म प्रमाणपत्राबाबत प्रश्न उपस्थित केला. तसेच एका शाळेत पटपडताळणीवेळी घडलेला प्रकार सभेत मांडला. ते म्हणाले की, या शाळेत पटपडतळणी होणार असल्याने विद्यार्थ्यांचे जन्म प्रमाणपत्र मागविण्यात येत आहे. त्याची तपासणी केली जात असून या तपासणीत एका विद्यार्थिनीचे जन्मप्रमाणपत्र बोगस असल्याचे अढळले.
प्रमाणपत्रावर एक नाव आणि प्रमाणपत्रावरील बारकोडवर स्कॅन केल्यानंतर त्यात दुसर्याचेच नाव समोर येत आहे. विशेष म्हणजे बार कोड नसलेले आणि बार कोड असलेले असे दोन्ही प्रकारचे प्रमाणपत्र त्या पालकाने शाळेला सादर केले आहे, असेही वानखेडे यांनी सभेत सांगितले.
दरम्यान, हे प्रमाणपत्र २ ते ३ हजार रुपये दिल्यानंतर एका दिवसात उपलब्ध होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. तर महापालिकेत जन्मच काय तर मृत्यू प्रमाण पत्रासाठी नागरिकांना महिनोमहिने खेट्या माराव्या लागतात. तरीही झोन कार्यालयांकडून प्रमाणपत्र दिले जात नाही. या त्रासाला कंटाळूनच नागरिक या दुसऱ्या मार्गाचा अवलंब करीत असल्याचे नगरसेवक अमित भुईगळ, सुरेंद्र कुलकर्णी, अब्दुल मतीन खान म्हणाले.
यावर सभापती मकरिये यांनी आरोग्य अधिकारी डॉ. पारस मंडलेचा यांना खुलासा करण्याचे आदेश दिले. त्यावर हे प्रमाणपत्र झोन कार्यालयांकडून वितरित होते. काही अडचणीचे प्रकरण असले तरच झोन कार्यालय आरोग्य अधिकारीकडून माहिती विचारतात, असे डॉ. मंडलेचा यांनी खुलासा करताना सांगितले. त्यानंतर सभापती मकरिये यांनी प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाईचे आदेश दिले.
प्रमाणपत्रे ७ दिवसांत द्या
शासनाने जन्म, मृत्यू प्रमाणपत्रे वितरित करण्यासाठी १५ दिवसांचा कालवधी ठरवून दिल्याचे अतिरिक्त आयुक्त रणजीत पाटील यांनी सभेत सांगितले. परंतु, आता जन्म, मृत्यू आणि मॅरेज प्रमाणपत्र अर्ज दाखल झाल्यानंतर ७दिवसांत वितरित करावे, असे आदेश स्थायी समिती सभापती अनिल मकरिये यांनी प्रशासनाला दिले.
घटस्फोटाची वेळ
एका नवदाम्पत्यांना लग्नानंतर विदेशात जायचे होते. त्यासाठी मॅरेज प्रमाण-पत्रासाठी अर्ज केला. परंतु, ते देण्यास उशीर केला जात असल्याने पती-पत्नीत वाद झाला. अन् प्रकरण घटस्फोटापर्यंत गेले, अशी माहिती नगरसेविका अॅड माधुरी अदवंत यांनी सांगितले. असे प्रकार टाळावेत, असेही त्या म्हणाल्या.