Sambhajinagar News: Thousands of students on the streets over the issue of paper leakage
छत्रपती संभाजीनगर : पुढारी वृत्तसेवा टीईटी पेपरफुटी आणि स्पर्धा परीक्षांशी संबंधित विविध मागण्यांसाठी सोमवारी (दि.६) शहरात हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. विभागीय आयुक्तालयासमोर या विद्याथ्यांनी भरपावसात जोरदार आंदोलन करत परिसर दणाणून सोडला. टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच एमपीएससी, टीईटी सारख्या महत्त्वाच्या परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीनेच घेण्यात याव्यात, या मागण्या प्रामुख्याने करण्यात आल्या,
महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी कृती समितीच्यावतीने या आंदोलनाची हाक देण्यात आली. आंदोलनात आमदार रोहित पवार, अभिजित दीपके, विठ्ठल कांगणे, रविकांत तुपकर, नीतेश कराळे, अमोल देशमुख, बाळासाहेब शिंदे, रविराज साबळे, दीपक केदार, अमोल गाडेकर, शिवराज मोरे, सागर साळुंके, अभिषेक शिंदे पाटील आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. दिल्लीगेट ते विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
हक्क आमचा, लढा भविष्याचा अशा घोषणा, विविध मागण्यांचे फलक हात्ती घेत विद्यार्थ्यांनी घोषणाबाजी केली, समिती पदाधिकाऱ्यांच्या विधानांवर उपस्थित तरुणांनी टाळ्यांचा प्रतिसाद दिला. आंदोलनात एमपीएससीसह पोलिस भरती, टीईटी, लघुलेखक पदाची तयारी करणारे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्याचे चित्र होते.
आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या
स्पर्धा परीक्षांची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी एमपीएससी, टीईटी परीक्षा ऑफलाइन घ्याव्यात
पेपरफुटीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा असणारा कायदा लागू करावा
भरती प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी एक सक्षम, त्रयस्थ यंत्रणा कार्यान्वित करावी
पोलिस भरतीचे वेळापत्रक तात्काळ जाहीर करावे
टीईटी परीक्षेची तारीख तात्काळ जाहीर करावी
लघुलेखक पदे पुनरुज्जीवीत करून भरती सुरू करावी
गट ड मधील पदभरतीचे केंद्रीकरण रद्द करून, भरती प्रक्रिया कायमस्वरूपी व नियमितपणे राबवावी.
आयुक्तालय परिसराला छावणीचे स्वरूप
आंदोलनादरम्यान विभागीय आयुक्त कार्यालय, सुभेदारी विश्रामगृह आणि दिल्लीगेट परिसराला पोलिस छावणीचे स्वरूप आले होते. शहरातील पोलिस उपायुक्त, सहाय्यक पोलिस आयुक्तांसह पोलिस वरिष्ठ निरीक्षक, पोलिस निरी-क्षकांसह दीड हजारांहून अधिक पोलिसांचा फौजफाटा बंदो बस्तासाठी लावण्यात आला होता.
ऑनलाईन परीक्षेतून भ्रष्टाचार : रोहित पवार
एमपीएससी परीक्षा ऑनलाईन करण्यात आली. कारण सरकारमधील लोकांना यातून भ्रष्टाचार करायचा आहे. दहावी-बारावीची परीक्षा, यूपीएससीची परीक्षा ऑफलाईन होते. एमपीएससी स्वायता संस्था आहे. परंतु इतर संस्थांप्रमाणे ही संस्थाही कोणाच्या तरी सांगण्यावरून काम करते आहे. ही विद्यार्थ्यांची लढाई नसून यंत्रणेत पैसे देऊन अधिकारी होत आहेत. टीसीएससारख्या कंपन्यांना ताकद, पैसे देण्यासाठी ऑनलाईन परीक्षा लादली जात आहे. सरकारने १२ तारखेपर्यंत ऑनलाईन प्रकरण बंद नाही केले तर ते सरकारला परवडणारे नसेल, असे आमदार पवार म्हणाले.
विद्यार्थ्यांच्या हत्यांना सरकार जबाबदार : दीपके
सरकार तुमचे ऐकायला तयार नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प रशियाकडून तेल घेऊ नका, टेरिफ कमी करा, असे म्हणतात नरेंद्र मोदी सरकार लगेच निर्णय घेते. विद्यार्थ्यांचा प्रश्न येतो तेव्हा विद्याथ्र्यांचे सरकार ऐकत नाही. नीटमध्ये सरकारच्या अपयशामुळे वीस विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला नाही. दिल्लीत आंदोलन सुरू असून, सोनम वांगचुक यांची प्रकृती खालावली आहे. प्रधानमंत्री यांनी त्यांच्यावर कारवाई करावी अन्यया तेही या विद्यार्थ्यांच्या हत्येला जबाबादार आहेत, असे अभिजित दीपके म्हणाले,
ऑनलाईन परीक्षेतून व्यावसाय : कराळे
एमपीएससी ऑफलाईन परीक्षा घेते म्हणून त्यावर विश्वास आहे. ऑफलाईन परीक्षेत पेपर सोडविला की, कार्बन कॉपी मिळते, तो पुरावा असतो. ऑनलाईन परीक्षेत असे काही पुरावा राहत नाही. ऑनलाईन परीक्षा वर्षातून तीनवेळा घेण्यात येईल, असे सांगितले जाते. राज्यात सुमारे सहा, सात लाखांवर विद्यार्थी परीक्षा देतात. एमपीएससीला पैसा कमविणारी संस्था सरकारला करायचे आहे. हा तीन हजार कोटी रुपयांची उलाढाल जनरेट करणाऱ्या व्यवसायाची व्यवस्था सस्कार करते आहे. परीक्षेतून पैसे निर्माण करण्याचा धंदा सरकारने करू नये, असे नितेश कराळे म्हणाले.
विद्यार्थ्यांना न्याय कोण देणार? : विठ्ठल कांगणे
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर अनेक अडचणी आहेत. घरापासून दूर देऊन शहरात आहे त्या परिस्थितीत ते तयारी करतात, होतकरु, अभ्यासू विद्यार्थी अभ्यास करताना पेपरफुटी होत असेल तर ती गंभीर बाब आहे. शिक्षण, स्पर्धा परीक्षांवर घर बदलण्याचे चित्र गोरगरिब विद्यार्थ्यांचे असते. त्याच परीक्षांमधील गैरप्रकार धक्कादायक असून सरकारसह प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतो. शिक्षणासाठीच्या प्रश्नांवर विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर यावे लागते हिच शोकांतिका आहे. या विद्यार्थ्यांना न्याय कोण देणार असा सवाल विठ्ठल कांगणे यांनी उपस्थित केला.