Sambhajinagar News : Even after ten days of resolution, Gunthewari department without employees
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी बेटरमेंट शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्याचा ठराव महापालिकेच्या १४ जुलै रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत संमत झाला. त्यानंतर १६ जुलैपासून गुंठेवारी विभागात सवलतीचा लाभघेण्यासाठी नागरिकांची गर्दी वाढली असून, या ठरावाला दहा दिवस उलटूनही विभागात आर्किटेक्ट आणि झोननिहाय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती न करण्यात आल्याने नियमितीकरणाची प्रक्रिया ठप्प आहे.
महापालिकेच्या १४ जुलै रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी बेटरमेंट शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. मात्र या सभेचा ठराव २२ जुलै रोजी गुंठेवारी विभागाला प्राप्त झाला. या सवलतीच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी या विभागात अद्याप आर्किटेक्चर व झोननिहाय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
त्यामुळे विभागात येणारी प्रत्येक फाईल स्वीकारण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांकडे विचारणा करूनच ती दाखल करून घ्यावी लागत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे अर्ज दाखल करण्यासाठी वरिष्ठ आलेल्या नागरिकांना तासंतास प्रतीक्षा करावी लागत असून, अनेकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागत आहेत. दरम्यान, महापालिकेने १५ जुलै ते १५ सप्टेंबरदरम्यान बेटरमेंट शुल्कात ५० टक्के, तर १६ सप्टेंबर ते ३१ ऑक्टोबरपर्यंत २५ टक्के सवलत जाहीर केली आहे.
त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव दाखल होण्याची शक्यता आहे. तसेच विकास आराखड्यातील ईपी (वगळलेला भाग) नकाशे अद्याप प्रसिद्ध न झाल्याने ना-विकसित क्षेत्रातील अनेक मालमत्ताधारकांनाही प्रस्ताव दाखल करता येत नसल्याने त्यांनाही प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. एकीकडे सवलतीची घोषणा करून नागरिकांना दिलासा देण्यात आला असला, तरी दुसरीकडे आवश्यक मनुष्यबळ, आर्किटेक्टची नियुक्ती आणि झोननिहाय यंत्रणा अद्याप कार्यान्वित नसल्याने गुंठेवारी विभागातील कामकाज अद्याप ठप्प असल्याने नागरिकांना या विभागात चकरा माराव्या लागत आहेत.
नकाशांअभावी रखडले हजारो घरांचे प्रस्ताव
शहराच्या विकास आराखड्यातील ईपी (वगळलेला भाग) नकाशे अद्याप प्रसिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे नो नेटवर्क भागातील सुमारे ३० ते ४० हजार घरांच्या नियमितीकरणाचा मार्ग अद्याप रखडलेला आहे. त्यामुळे ५० टक्के सवलत जाहीर होऊनही अनेक मालमत्ताधारकांना प्रस्ताव दाखल करता येत नसल्याने त्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे.