Sambhajinagar Metropolitan Region Development Authority work slow
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास कारभार प्राधिकरणाचा कासवगतीने सुरू आहे. प्राधिकरणाने आपल्या हद्दीतील ३१३ गावांतील भौतिक आणि सामाजिक-आर्थिक पायाभूत सुविधांचा अभ्यास, विश्लेषण आणि मॅपिंग (जीआयएसमध्ये) या कामासाठी सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया जुलै महिन्यात सुरू केली. परंतु चार महिने उलटूनही ही एजन्सी नियुक्त करण्यात आलेली नाही.
छत्रपती संभाजीनगर शहरालगतच्या ३१३ गावांचा सुनियोजित विकास करून तेथे नागरी सुविधा प्रदान करण्यासाठी राज्य सरकारने २०१६ साली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली. या प्राधिकरणात छत्रपती संभाजीनगर, फुलंब्री, पैठण, गंगापूर आणि खुलताबाद या पाच तालुक्यांतील ३१३ गावांचा समावेश आहे. सध्या प्राधिकरणाच्या
हद्दीतील कोणत्याही बांधकामासाठी प्राधिकरणाकडून परवानगी दिली जाते. मात्र बांधकाम परवानग्या देण्यापलीकडे अजूनही प्राधिकरणाचे कामकाज सरकलेले नाही. प्राधिकरणाच्या हद्दीतील विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. तो अद्याप प्रलंबित आहे. प्राधिकरणाने आपल्या हद्दीतील गावांमधील भौतिक आणि सामाजिक-आर्थिक पायाभूत सुविधांचा अभ्यास, विश्लेषण आणि मॅपिंग (जीआयएसमध्ये) करण्याचे ठरविले. त्यानुसार या कामासाठी सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया जुलै महिन्यात सुरू केली, परंतु आता चार महिने झाले तरी ही एजन्सी नियुक्त करण्यात आलेली नाही. अद्याप निविदा प्रक्रियाच सुरू आहे. काही अधिकाऱ्यांकडून यात दिरंगाई होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
अधिकाराचेही विभाजन नाही
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे कामकाम सुरू होऊन चार ते पाच वर्षे झाली, परंतु अद्यापही या ठिकाणी अधिकाराचे योग्य विभाजन झालेले नाही. काही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे अधिकार देऊन ठेवण्यात आलेले आहेत. त्यांच्याकडूनच ही कामे होत असल्याने त्याचाही कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे समजते.
पन्नास वर्षांच्या गरजा विचारात घेणार
प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याच्यादृष्टीने विकास आराखडा (डीपी प्लॅन) बनविला जाणार आहे. मागील काही वर्षांपासून प्रशासकीय स्तरावर या डीपीसाठी अभ्यास करण्याचेच काम सुरू आहे. पुढील पन्नास वर्षांची गरज विचारात घेऊन रस्ते, पाणी, सिव्हरेज, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट याबाबत अभ्यास केला जाणार आहे. यासंदर्भात महानगर आयुक्त तथा विभागीय आयुक्तांनी मनपा, जिल्हा परिषद, जीवन प्राधिकरण आदी अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली होती. त्यात पीएमसी नेमण्यावरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते.