छत्रपती संभाजीनगर : आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी महापालिकेने गुंठेवारी शुल्कात दिलेली सवलत महसुलाच्या दृष्टीने लाभदायक ठरली आहे. डिसेंबर २०२० पूर्वी खरेदी केलेल्या अनधिकृत भूखंडांच्या गुंठेवारीसाठी बेटरमेंट चार्जेसमध्ये ५० टक्के सवलत, तसेच बांधकाम झालेल्या घरांच्या गुंठेवारी शुल्कातील साइड मार्जिन आणि अॅन्सलरी शुल्कावरील दंड माफ करण्याच्या निर्णयामुळे नागरिकांनी गुंठेवारीसाठी अर्ज करण्यास प्रतिसाद दिला आहे. एप्रिलपासून ते आत्तापर्यंत सहा महिन्यांत महापालिकेच्या तिजोरीत १००.०२ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. या काळात ६,१४३ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या प्रशासकीय काळात भूखंडांच्या गुंठेवारीसाठी १०० टक्के बेटरमेंट चार्जेस आकारले जात होते. बांधकाम झालेल्या घरांसाठी बेटरमेंट चार्जेस माफ असले, तरी साइड मार्जिन आणि अन्य शुल्कांवरील दंडामुळे गुंठेवारीचा खर्च दीड ते दोन लाख रुपयांपर्यंत जात होता. त्यामुळे अनेक नागरिकांची इच्छा असूनही आर्थिक अडचणींमुळे गुंठेवारी करून घेणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे या प्रक्रियेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नव्हता. मात्र महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी महापौर समीर राजूरकर, उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ आणि स्थायी समिती सभापती अनिल मकरिये यांनी शुल्कात सवलत देण्याबाबत प्रशासनाशी चर्चा केली.
त्यानंतर आयुक्त अमोल येडगे यांनी सवलतीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर मांडला. त्यानुसार भूखंडांच्या बेटरमेंट चार्जेसमध्ये ५० टक्के सवलत, तर बांधकाम झालेल्या घरांच्या गुंठेवारी शुल्कातील साइड मार्जिन आणि अॅन्सलरी शुल्कावरील दंड माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही सवलत १५ जुलै ते ३१ ऑक्टोबरपर्यंत लागू करण्यात आली.
शुल्कात ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याने अर्जाची संख्या वाढली आहे. दरम्यान, गुंठेवारीसाठी सातारा-देवळाई, पडेगाव-मिटमिटा आणि हर्मूल परिसरातून मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल झाले आहेत. झोन एकमध्ये १,१८५ अर्जापैकी ६५५, झोन पाचमध्ये १,५६२ पैकी ८३२, तर झोन सातमध्ये १,३२६ पैकी ४९९ प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. झोन आठमध्ये सर्वाधिक २,७७६ अर्ज आले असून, त्यापैकी १,७३४ प्रकरणांना मंजुरी मिळाली आहे.
गुंठेवारीतून महसूल वाढत असला, तरी या भागांत नागरी सुविधांची मागणीही वाढणार आहे. ज्या भागांतून उत्पन्न मिळते, त्याच भागांत विकासकामे करण्याचे धोरण प्रशासनाने ठरविले आहे. त्यामुळे रस्ते, पाणीपुरवठा आणि अन्य मूलभूत सुविधांची पूर्तता करण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर असणार आहे.
३१ ऑक्टोबरपर्यंतच सवलत
गुंठेवारी शुल्कातील सवलत ३१ ऑक्टोबरपर्यंतच लागू राहणार असून, त्यानंतर मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे महापौर समीर राजूरकर यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील अन्य महापालिकांमध्ये गुंठेवारीची अंमलबजावणी होत नसल्याचा उल्लेख करून, उपलब्ध संधीचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन राजूरकर यांनी केले.