Recruitment process to be improved by December: V. Radha
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी उच्चस्तरीय भरती परीक्षा टास्क फोर्सशी पुणे, नागपूर, अमरावतीतील १ हजार ७५० विद्यार्थ्यांनी संवाद साधला आहे. २० हजारांहून अधिक ई-मेल आले आहे. तर १ हजार ४०० हून अधिक निवेदने प्राप्त झाली असून छत्रपती संभाजीनगरातही २४७ विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधला आहे. अनेकांनी आवश्यक सूचना मांडल्या.
त्यावर येत्या ३ महिन्यांत म्हणजेच डिसेंबरपर्यंत काम करून भरती प्रक्रियेमध्ये सुधारण्यात येईल, असे संकेत अपर मुख्य सचिव तथा समितीच्या अध्यक्ष व्ही राधा यांनी सोमवारी (दि. २१) दिले.
यावेळी स्मार्टसिटीमध्ये झालेल्या बैठकीत राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, सदस्य सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जीसी हे उपस्थित होते.
तर व्हिडीओ कॉन्फन्सिंगद्वारे एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले व आयआयटी मुंबईचे प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे सहभागी झाले. विद्यार्थ्यांनी परीक्षांचे वार्षिक वेळापत्रक निश्चित करून त्याचे पालन करावे, अभ्यासक्रमात वारंवार बदल टाळावेत, रिक्त पदांची संख्या वेळेत जाहीर करावी, अशी मागणी केली.
प्रश्नपत्रिका निर्मितीपासून वितरणापर्यंत सुरक्षा वाढविणे, प्रश्नपत्रिका गळती रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आणि उत्तरतालिका व गुणांकनात पारदर्शकता आणण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. परीक्षा केंद्रांवर पाणी, स्वच्छतागृह व बैठक व्यवस्था, सीसीटीव्ही, जैवमितीय पडताळणी आणि केंद्रीकृत तक्रार निवारण यंत्रणा असावी, अशीही मागणी झाली.
पुढील एक वर्ष ओएमआर पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय झाल्याचे व्ही. राधा यांनी सांगितले. दरम्यान, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी ९ ते १८ सप्टेंबरदरम्यान ३ हजार ६९४ निवेदने आणि ९ हजार ६९४ ई-मेल प्राप्त झाल्याची माहिती दिली. प्राप्त सूचना ६० विषयांमध्ये वर्गीकृत करण्यात आल्या असून, त्यांचा अभ्यास करून भरती परीक्षा प्रणालीत आवश्यक सुधारणा सुचविल्या जाणार आहेत.
टास्क फोर्सच्या अभ्यासातील प्रमुख मुद्दे
परीक्षा व मुलाखतींचे निश्चित वेळापत्रक
प्रश्नपत्रिका, उत्तरतालिका व पेपर तपासणीतील पारदर्शकता
परीक्षा केंद्रांसाठी किमान सुविधा व निकष
पर्यवेक्षकांची निवड व प्रशिक्षण
ऑनलाइन-ऑफलाइन परीक्षेतील गैरप्रकारांना प्रतिबंध