Order of Inquiry into Vaijapur Merchant Cooperative Bank
वैजापूर, पुढारी वृत्तसेवा : वैजापूर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कारभारात गंभीर आर्थिक अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाल्याच्या निष्कर्षानंतर सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ८३ (१) अन्वये चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
या बाबत माहिती अशी की, तक्रारदार भागीनाथ मगर यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून मर्चेंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेविरोधात अनेक तक्रारी दाखल केल्या होत्या. या अर्जाच्या अनुषंगाने व लेखापरीक्षण अहवालातील निरीक्षणांच्या आधारे मर्चेंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या चौकशीचे आदेश २० जून रोजी देण्यात आले आहेत.
बँकेने लेखापरीक्षण कालावधीत नफा जास्त दाखवणे, थकबाकीदारांची माहिती चुकीची सादर करणे, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांचे उल्लंघन, व्यवस्थापनातील गंभीर दोष, कर्ज मंजुरीतील अनियमितता, तसेच अंतर्गत लेखापरीक्षणाचा अभाव अशा ४० हून अधिक गंभीर त्रुटी असल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. या तक्रारीच्या अनुषंगाने पुण्याचे निबंधक सहकारी संस्थाचे अप्पर निबंधक तथा सहकार आयुक्त मिलिंद आकरे यांनी जिल्हा उपनिबंधक सुमेध जाधव यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांना तीन महिन्यांच्या आत चौकशीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
66 गेल्या दोन वर्षांपासून मी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत आहे. सर्व पुरावे जोडून मी तक्रार दाखल केली असून, बँकेने खोटी माहिती दाखवून ग्राहकांची फसवणूक केली आहे. ही बँक राज्यस्तरीय बँक असून, या बँकेला राज्याच्या बाहेर कर्ज देता येत नसतानाही कर्ज दिले, असे अनेक गंभीर मुद्दे आहेत. त्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेसह शासन स्तरावर कसोशीने चौकशी करून, संचालक मंडळावर कारवाई करावी.भागीनाथ मगर (मा. सभापती कृ. उ. बा. समिती वैजापूर)
लेखापरीक्षकांच्या मतानुसार, बँकेचा खरा नफा न दाखवता जास्तीचा नफा दाखवण्यात आला. त्यामुळे बँकेने दर्शवलेला नफा चुकीचा आहे. लेखापरीक्षणात बँकेने थकबाकीदारांची खरी माहिती सादर केली नसल्याचा आरोप. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर वैयक्तिक थकबाकीचे आरोप. लेखापरीक्षण आणि थकबाकीदारांवरील माहितीच्या आधारे बँक तोट्यात असल्याचा निष्कर्ष. बँकेच्या काही शाखाधिकाऱ्यांनी घेतलेले कर्ज थकीत असण्याची शक्यता. शाखांच्या इमारती भाड्याने घेताना घरमालकांशी भाडेकरारनामा करण्यात आलेला नाही. तसेच, नगरपालिका कर बँकेने भरल्याचा आरोप. कर्ज वाटप समितीने अधिकार नसताना ५० लाखांपेक्षा जास्त रकमेची कर्जप्रकरणे मंजूर केल्याचा आरोप.