Opposition to business tax: Voices in Marathwada zonal conference
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : व्यापाऱ्यांच्या एकजुटीने शासनाला जकात कर रद्द करण्यास भाग पाडले होते. याच बळावर व्यापाऱ्यांनी एलबीटीही हटवला. ती क्षमता, ताकद आता व्यवसाय कराच्या निमित्ताने पुन्हा जागृत करायची आहे. आपली शक्ती ओळखून आता लांगूलचालन नाही, तर राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मोठे जनआंदोलन उभारण्याचा एकमुखी सूर मराठवाडा व्यापारी परिषदेत रविवारी (दि.२०) उमटला.
मराठवाडा चेंबर ऑफ ट्रेड अॅण्ड कॉमर्स व जिल्हा व्यापारी महासंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी चिकलठाणा येथील मसीआ सभागृहात मराठवाडा व्यापारी परिषद पार पडली. या परिषदेसाठी पालकमंत्री संजय शिरसाट, मंत्री अतुल सावे, आ. संजय केणेकर यांच्या मराठवाडा चेंबर्सचे अध्यक्ष आदेशपाल सिंग छाबडा, माजी अध्यक्ष मानसिंग पवार, सत्यनारायण लाहोटी, ओमप्रकाश पोकर्णा, महाराष्ट्र चेंबर्सचे उपाध्यक्ष प्रफुल मालानी, शामसुंदर लोया, लक्ष्मीनारायण राठी, संजय कांकरिया यांच्यासह सर्व पदाधिकारी, सदस्य तसेच सर्व जिल्ह्यातील पदाधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते.
परिषदेत अध्यक्ष छाबडा यांनी प्रास्तविकात व्यापाऱ्यांना व्यवसाय करताना येणाऱ्या विविध अडचणी, समस्या तसेच मागण्यांची मांडणी केली. यानंतर सत्यनारायण लाहोटी यांनी चेंबरची सदस्य संख्या आणि एकजूट वाढवण्याचे आवाहन केले. पुढे चेंबरचे माजी अध्यक्ष मानसिंग पवार यांनी मार्गदर्शन करताना चेंबरने आत्मचिंतन करावे. मराठवाड्यातील लहान-मोठ्या सर्व व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी संघटना सक्षम व्हायला हवी.
व्यापाऱ्यांमध्ये मोट ताकद आहे. त्याचा उपयोग करा एकत्रित या सक्षम लोक सोबत आहेत अनुभव पाठीशी आहेत. जीएसटी व्यवसाय करासह इतर प्रश्न दररोज आमदार-खासदारांसमोर मांडा. त्याच सातत्याने पाठपुरावा करा. जकातीच्च प्रश्न विधानसभेत मांडून शंभआमदारांनी पाठिंबा दिला होता. अश पद्धतीचा दबाव निर्माण करण्याची वेळ आल्याचे आवाहन केल्यान व्यापाऱ्यांनी टाळ्या वाजून जोरदा प्रतिसाद दिला.
टोयोटा, अथर, जेएसडब्ल्यूसह इतर मोठ्या कंपन्यांकडून सुमारे एक लाख कोटीची गुंतवणूक केली जात आहे. अनेक व्यापारीही आता उद्योगाच्या कक्षेत येत आहेत. त्यांचे व्यवसाय कर, जीएसटी, आस्थापना कर यासह विविध प्रलंबित प्रश्न मागण्या संदर्भात महिन्याभरात मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन पालकमंत्री संजय शिरसाट आणि मंत्री अतुल सावे यांनी दिले. या बैठक नुसतीच चर्चा नाही तर प्रश्न मार्गी लावले जातील, असे आश्वासन पालकमंत्री शिरसाट यांनी परिषदेत दिले.
व्यवसाय कराला विरोध करणार, बाजार समितीत व्यापारी वर्गातून निवडून दिले जाणाऱ्यांची संख्या तीन करून त्यांना सभापती व उपसभापती पदासाठी निवडणुकीची परवानगी, पालिका व नगरपालिका हद्दीत कुठलाही आस्थापना कर नको, सोलार सिस्टिमने उत्पादित वीज वापरावर बंधन नको, वीज दर कमी करावे व्यापारी कल्याण मंडळ स्थापन करावे यासह एकूण १० ठराव मंजूर करण्यात आले.