Only 5 thousand fine for 'those' builders who cheated crores
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शासनाच्या सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेला हरताळ फासत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी राखीव असलेल्या २८७सदनिका आणि हजारो चौरस मीटरचे मोकळे भूखंड परस्पर हडप करणाऱ्या शहरातील २३ बड्या बिल्डरांविरुद्ध क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात अखेर गुन्हा दाखल झाला खरा, मात्र या कारवाईच्या नावाखाली म्हाडा आणि पोलिस प्रशासनाने बिल्डरांना उघड-उघड 'अभय' दिल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
म्हाडाच्या मुंबईतील मुख्य दक्षता व सुरक्षा विभागाने या बिल्डरांविरुद्ध शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे स्पष्ट लेखी आदेश दिले होते. असे असताना स्थानिक म्हाडा अधिकाऱ्यांनी फिर्याद देताना आणि पोलिसांनी गुन्हा नोंदवताना केवळ महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम (एमआरटीपी) १९६६ च्या कलम ५२ (२) चा मुलामा लावला. हे कलम केवळ ५ हजार रुपयांपर्यंतच्या किरकोळ दंडाची तरतूद असलेले अत्यंत बोथट कलम असल्याने, शेकडो कोटींचा डल्ला मारणाऱ्या या धनदांडग्या बिल्डरांना पाठीशी घालण्यासाठी नेमके कोणाचे 'उकळ पांढरे' झाले, असा संतापजनक सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
म्हाडाच्या मुंबई येथील मुख्य दक्षता व सुरक्षा विभागाकडे शहरातील बिल्डरांच्या या महाघोटाळ्याची तक्रार झाली होती. दक्षता विभागाने चौकशीअंती या विकासकांनी गोरगरिबांच्या हक्काची घरे व भूखंड न देता शासनाची व जनतेची थेट फसवणूक केल्याचा निष्कर्ष काढला होता आणि स्थानिक म्हाडा कार्यालयाला तात्काळ स्थानिक पोलिस ठाण्यात शासनाच्या फसवणुकीची प्रथम खबर नोंदवण्याचे थेट आदेश दिले होते.
फसवणुकीच्या गंभीर गुन्ह्यात आरोपींना तात्काळ अटक, कठोर कारावास आणि संपत्ती जप्तीची टांगती तलवार असते. मात्र, स्थानिक म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी आणि क्रांती चौक पोलिसांनी गुन्हा नोंद करताना अजामीनपात्र व कठोर कलमे टाळली. त्याऐवजी केवळ एमआरटीपी कलम ५२ (२) चा वापर करून बिल्डरांना सहज सुटकेचा राजमार्ग तयार करून देण्यात आला. दक्षता पथकाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून स्थानिक पातळीवर ही 'अर्थपूर्ण' मिलीभगत कोणाच्या इशाऱ्यावर एमआरटीपी कायदा १९६६ च्या कलम ५२ (२) मधील तरतुदीनुसार, अनधिकृत विकास किंवा अर्टीचे उल्लंघन केल्यास संबंधिताला केवळ ५ हजार रुपयांपर्यंतचा किरकोळ दंड आकारला जाऊ शकतो.
ज्या बिल्डरांनी गोरगरिबांच्या हक्काच्या २८७ सदनिका परस्पर विकून कोट्यवधी रुपये लाटले, ज्यांनी भागातील ७१ हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त मोकळे विकसित भूखंड हडप केले, त्या धनदांडग्या विकासकांना केवळ ५ हजारांचा दंड ठोठावून मोकळे केले जाणार का? असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे. ही कारवाई नसून जनतेच्या डोळ्यात केलेली धूळफेक आणि बिल्डरांना दिलेले संरक्षणच आहे, असा आरोप केला.
कागदी घोडे नाचवून प्रत्यक्षात पाठीशी घालण्याचा डाव
म्हाडाने २३ डिसेंबर २०२५ रोजी नोंदणी महानिरीक्षक आणि सह जिल्हा निबंधकांना पत्र पाठवून बिल्डरांच्या विक्री हिश्श्यातील सदनिका व भूखंडांची दस्तनोंदणी थांबवण्याचे आदेश दिले होते. महापालिकेला पत्र देऊन बांधकाम परवानगी रद्द करा, चालू बांधकामे थांबवा, ओसी आणि सीसी देऊ नका, अशा नोटिसांचे कागदी घोडे नाचवले गेले. मात्र, प्रत्यक्षात म्हाडाच्या वतीने उपअभियंता ऋषिकेश व्यापारी यांनी क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिल्याने गुन्हा नोंद झाला खरा, मात्र, गुन्ह्यातून 'फसवणूकीचे कलम' वगळल्याने या सर्व आक्रमकतेचा फुगा फुटला. त्यामुळे म्हाडा आणि पोलिसांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.