Only 10 percent of professionals take the certificate, even the municipal administration is indifferent
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे आठ महिन्यांत बांधकाम परवानगीसाठी १ हजार ४९० प्रस्ताव दाखल झाले. त्यातील १ हजार ६७प्रस्ताव मंजूर करीत प्रशासनाने बांधकाम परवानगी दिली आहे असून त्यातून महापालिकेच्या तिजोरीत ६५ कोटी ७२ लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला झाला आहे. तर उर्वरित प्रस्ताव परवानगीच्या प्रक्रियेत आहेत. परंतु, असे असले तरी केवळ १० टक्केच बिल्डर बांधकाम पूर्णत्वः (कम्प्लेशन) चे प्रमाणपत्र घेत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
महापालिकेकडे नागरिकांसह विविध बिल्डरांकडून गृहप्रकल्पांच्या बांधकामासाठी प्रस्ताव दाखल करण्यात येत असतात. या प्रकल्पांना नगरचना विभागाकडून बांधकाम परवानगी दिले जाते. मोठ्या आकाराच्या बांधकामांचे प्रस्ताव हे परवानगीसाठी आयुक्तांकडेच सादर करावे लागते. दरवर्षी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे सुमारे १५०० ते १६०० पर्यंत प्रस्ताव दाखल होतात.
यंदा आठ महिन्यांत महापालिकेच्या नगररचना विभागाला १४९० प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यातील १०६७ प्रस्ताव मंजूर करून त्यांना बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे. यातून महापालिकेच्या तिजोरीत ६५ कोटी ७२ लाख ३३७९ रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. मागील वर्षभरापासून बांधकाम परवानगीसाठी ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करावे लागत आहेत.
मात्र, त्रुट्यांमुळे अनेक प्रस्ताव हे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे आता बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव प्राधान्यक्रमाने निकाली काढले जाणार आहेत. तसेच निर्देशच प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी दिले आहेत.
मनपाला प्राप्त प्रस्ताव
एप्रिल महिन्यात १७८ प्रस्ताव प्राप्त झाले. त्यातून १० कोटी १३ लाख ८४ हजार ७६६ रुपये. तर मे महिन्यात १७० प्रस्तावांतून ७ कोटी १३ लाख २२ हजार ७३७, जूनमध्ये १४५ प्रस्तावांतून ९ कोटी २३ लाख ६४ हजार ५६५, जुलैमध्ये १८७प्रस्तावातून ९ कोटी ६१ लाख ६५ हजार २५४, ऑगस्टमध्ये १८७ प्रस्तावातून ७कोटी ३० लाख ३० हजार ८१३ आणि सप्टेबरमध्ये २०७ प्रस्तावातून ६ कोटी १३ लाख १३ हजार ४३७ रुपयांचा महसूल जमा झाले. ऑक्टोबरमध्ये १८६ प्रस्तावातून तिजोरीत १२ कोटी ४६ लाख २१ हजार ८०७ तर नोव्हेंबरमध्ये प्राप्त २०१ प्रस्तावातून ४ कोटी ३७ लाख १४०५ रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे.