New electricity tariffs hotel industry Strong protest from the association
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा वीज नियामक आयोगाच्या जून महिन्यातील सुधारित टॅरिफ आदेशातील तफावत, विसंगती आणि अस्पष्टता यामुळे हॉटेल उद्योग संतप्त झाला आहे. नव्याने लागू झालेल्या पाच वर्षांच्या टॅरिफ संरचनेमुळे वीज दरात मोठी वाढ, सौर युजर्ससाठी टीओडी लाभांमध्ये बदल, तसेच हॉटेल्सच्या वर्गवारीत बदल यामुळे गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याने असोसिएशनकडून मुख्यमंत्र्यांकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
हॉटेल्सची औद्योगिक वर्गवारी वरून व्यावसायिक कडे परत नेण्याचा निर्णय हा अन्यायकारक आणि भेदभावपूर्ण असल्याचा ठपका हॉटेल उद्योगाकडून ठेवण्यात आला आहे. एमईआरसी च्या मार्च २०२५ च्या आदेशात सरकारच्या ३ डिसेंबर २०२० रोजीच्या शासन निर्णयाच्या आधारे हॉटेल्सना औद्योगिक दजी देण्यात आला होता, परंतु जूनच्या आदेशात तो मागे घेतला गेला आहे.
याबाबत औरंगाबाद हॉटेल अॅण्ड रेस्टारंट असोसिएशनचे अध्यक्ष हरप्रीत सिंग म्हणाले, एमईआरसीने आदेशात असे गृहित धरले आहे की, नवीन पर्यटन धोरणानुसार सरकार हॉटेल्सना दरातील फरक परत फेडीच्या स्वरूपात भरून काढेल. पण ही समजूत चुकीची आहे. ही योजना फक्त नव्याने सुरू होणाऱ्या किंवा विस्तारीत प्रकल्पांवर लागू आहे.
राज्यातील कार्यरत हॉटेल्सना याचा लाभ नाही. सचिव सुनील चौधरी यांनी सांगितले, ३ डिसेंबर २०२० रोजीच्या शासन निर्णयात हॉटेल्सना १ एप्रिल २०२१ पासून औद्योगिक दराने वीजपुरवठा देण्याचे स्पष्ट आदेश आहेत. हा निर्णय संबंधित संस्थांना अधिकृतरित्या कळविण्यात आलेला आहे.
राज्य शासनाने हॉटेल्सना औद्योगिक दर्जी दिला आहे, तेव्हा कोणत्याही नियामक संस्थेला त्यांच्या वर्गवारीत मनमानी बदल करण्याचा अधिकार नाही. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असोसिएशने पुढील बाबतीत हस्तक्षेप करण्याची करण मागणी केली आहे.
हॉटेल्सना इंडस्ट्रीयल वर्गवारीतच सामाविष्ट करावे. एप्रिल २०२१ पासून आजपर्यंत आकार-लेले वाढीव वीज दर परत करावे. हॉटेल व्यवसाय हा राज्यातील पर्यटन व रोजगाराचा महत्त्वाचा स्तंभ आहे. अशा उद्योगावर अन्यायकारक भार नकोच. यासह इतर मागण्यात आहेत.