Need for a special package for the industrial development of Marathwada
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : औद्योगिक क्षेत्राचा कणा मानल्या जाणाऱ्या 'ऑरिक'- बिडकीनच्या दुसऱ्या टप्प्यातील विस्तारासाठी आता केंद्र सरकारच्या भक्कम अर्थसहाय्याची गरज निर्माण झाली आहे. पुढील टप्प्यात उर्वरित सुमारे ८ हजार एकर क्षेत्राचे जमीन अधिग्रहण आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचे मोठे आर्थिक आव्हान प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळे केंद्राकडे विशेष पॅकेजच्या आर्थिक मदतीसाठी पाठपुरावा केला जात आहे.
ऑरिकने आतापर्यंत उद्योगांसाठी आवश्यक असलेली वीज वितरण व्यवस्था, वीज उपकेंद्रे, आरएमयू, रोहित्रे आणि इतर संबंधित पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी स्वतःच्या जमीन विक्रीतून मिळालेल्या उत्पन्नाचा वापर केला आहे. या निधीतून पहिल्या टप्प्यातील प्राथमिक सोयी-सुविधा उभ्या करण्यात यश आले असले, तरी ऑरिकच्या पुढील विस्ताराच्या टप्प्यात निधी अपुरा पडणार आहे. सुमारे ८,००० एकर जमिनीचे अधिग्रहण प्रस्तावित करावे लागणार आहे.
एवढ्या मोठ्या भूखंडाचे संपादन करणे आणि तिथे जागतिक दर्जाच्या सोयी-सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांच्या निधी उभारणीचे आव्हान निर्माण झाले आहे. यातील २५०० कोटींचा निधी एमआयटीएलकडे उपलब्ध असून, उर्वरित निधीची रक्कम रोख्यांच्या (बाँड्स) माध्यमातून उभारण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे. सोबतच ऑरिकच्या पुढील वाटचालीस गती देण्यासाठी केंद्राकडेही आर्थिक मदतीची मागणी सुरू आहे.
एवढ्या मोठ्या भूखंडाचे संपादन करणे आणि तिथे जागतिक दर्जाच्या सोयी-सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांच्या निधी उभारणीचे आव्हान निर्माण झाले आहे. यातील २५०० कोटींचा निधी एमआयटीएलकडे उपलब्ध असून, उर्वरित निधीची रक्कम रोख्यांच्या (बाँड्स) माध्यमातून उभारण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे. सोबतच ऑरिकच्या पुढील वाटचालीस गती देण्यासाठी केंद्राकडेही आर्थिक मदतीची मागणी सुरू आहे.
तर औद्योगिक विकासाला नवा बूस्टर डोस केंद्र सरकारच्या थेट अर्थसहाय्याशिवाय दुसऱ्या टप्प्यातील ८,००० एकर जमीन अधिग्रहण आणि त्याचा विकास करणे जवळपास अशक्य असल्याने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी काही दिवसांपूर्वीच दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन ऑरिकच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी विशेष अर्थसहाय्य देण्याची आग्रही मागणी केली आहे. केंद्राकडून हा निधी मिळाल्यास मराठवाड्याच्या औद्योगिक विकासाला नवा बूस्टर डोस मिळणार आहे.