Municipal Corporation partners with 'Mitra' for a developed Chhatrapati Sambhajinagar by 2047
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शहराच्या पुढील दोन दशकांच्या विकासाला दिशा देण्यासाठी महापालिकेने राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थेसोबत (मित्र) सामंजस्य करार केला आहे. मुंबईत गुरुवारी (दि. ५) महापौर समीर राजूरकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या करारानुसार स्वतंत्र शहर परिवर्तन कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. असा करार करणारी छत्रपती संभाजीनगर ही देशातील पहिली महापालिका ठरली आहे. या माध्यमातून विकसित छत्रपती संभाजीनगर २०४७ चे दृष्टिपत्र आणि शहराच्या भविष्यातील विकासाचा कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे.
महापालिका, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी विकास महामंडळ, मित्र संस्था आणि अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यात हा करार झाला. त्यावर मित्रचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी, अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. जयराज फाटक, महापौर समीर राजूरकर आणि आयुक्त तथा स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी जीवन सोनावणे, निखिल नांगुडे आणि आनंद जोशी उपस्थित होते.
शहर परिवर्तन कक्षामार्फत शहराचे नियोजन विकास प्रकल्पांची निवड, आखणी, प्राधान्यक्रम, विभागांतील समन्वय, कामांची देखरेख आणि निधी उभारणी केली जाईल. मित्र संस्था धोरणात्मक मार्गदर्शन करणार असून, अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था पायाभूत सुविधांचे मूल्यमापन, नागरी नियोजन, प्रशासन आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी तांत्रिक सहाय्य देणार आहे.
प्रारंभी शहरातील पायाभूत सुविधा, महापालिकेची आर्थिक स्थिती, सार्वजनिक सेवा आणि विकासातील त्रुटींचे सर्वंकष मूल्यमापन होईल. त्यानंतर पाच वर्षांचा विकास व गुंतवणूक आराखडा तयार केला जाईल. मालमत्ता कराचे पुनर्मूल्यांकन, कर न आकारलेल्या अथवा कमी कर आकारलेल्या मालमत्तांचा शोध आणि वसुली यंत्रणेचे बळकटीकरण करून महसूल वाढविण्याचे धोरण आखले जाईल.
मनपाच्या जमिनींचे नकाशे व मूल्यांकन करून जमीन बँक तयार केली जाणार आहे. त्यातून पायाभूत सुविधांसाठी अतिरिक्त निधी उभारण्याच्या संधी शोधल्या जातील. तसेच पाणीपुरवठ्यातील गळती, महसूल न मिळणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण कमी करणे, पाण्याचा दर्जा आणि वितरण व्यवस्थेवर देखरेख यावर भर असेल. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा उद्योग, बांधकामे, उद्याने अशा बिगरपिण्याच्या वापरासाठी पुनर्वापर करण्याचे धोरण आखले जाईल. त्यासाठी ग्राहक, वितरण व्यवस्था आणि महसूलनिर्मितीचे नियोजन होईल.
जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय विकास संस्था, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांतून निधी मिळविण्यासाठी प्रकल्प विकसित केले जातील. नागरी आव्हान निधी, विकास केंद्र उपक्रम आणि महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमासह अन्य योजनांची सांगड घालून गुंतवणूक आकर्षित केली जाईल. या माध्यमातून महापालिकेची आर्थिक क्षमता वाढविणे, विकास प्रकल्पांना गती देणे आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे हे उद्दिष्ट आहे.
पाच वर्षांचा विकास आराखडा होणार तयार
शहरातील पायाभूत सुविधा, महापालिकेची आर्थिक स्थिती, सार्वजनिक सेवा आणि विकासातील त्रुटींचे मूल्यमापन करून पाच वर्षांचा विकास व गुंतवणूक आराखडा तयार केला जाणार आहे. मालमत्ता कर, मनपाच्या जमिनी, पाणीपुरवठा, सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि जागतिक निधीच्या माध्यमातून विकासासाठी आर्थिक स्रोत उभारण्यावर भर असेल.