Municipal Corporation faces ₹250 crore burden; no option but to recover dues
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेची आर्थिक कसरत दिवसेंदिवस वाढत असून विविध प्रकारची सुमारे २५० कोटी रुपयांची देणी अद्याप प्रलंबित आहेत. जीएसटीमधून दरमहा सुमारे ३९ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होत असला तरी तो अत्यावश्यक सेवा, वीज बिले आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच खर्च होत असल्याने इतर देणी भागविण्यासाठी निधी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे प्रलंबित देणी निकाली काढण्यासाठी मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीची वसुली वाढविणे आवश्यक आहे. याबरोबरच शहरात सशुल्क पार्किंग व्यवस्था सुरू करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असून, होर्डिंग धोरणात बदल करून महसूल वाढविण्याची तयारी केली जात असल्याचे महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी मंगळवारी (दि.७) सांगितले.
महापालिकेवर सध्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे सुमारे ८० कोटी रुपये, विविध विकासकामे करणाऱ्या ठेकेदारांची सुमारे १३० कोटी रुपयांची बिले तसेच अन्य देणी मिळून एकूण सुमारे २५० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार आहे. नियमित उत्पन्नातील बहुतांश रक्कम दैनंदिन प्रशासकीय खर्चावर खर्च होत असल्याने ही देणी वेळेत अदा करणे शक्य होत नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. तसेच महापालिकेत दरमहा दहा ते बारा कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असून, अंशदान, ग्रॅच्युटी, रजा रोखीकरण यासह इतर सेवानिवृत्ती लाभांची रक्कम देण्यास विलंब होत आहे.
काही कर्मचाऱ्यांची देणी गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून रखडली असून, त्यामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. दरम्यान, मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीची थकबाकी ३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाली आहे. ही थकबाकी वसूल झाल्यास महापालिकेवरील आर्थिक ताण काही प्रमाणात कमी होईल, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे.
यासाठी मोठ्या थकबाकीदारांची स्वतंत्र यादी तयार करण्यात आली असून, विशेष वसुली मोहीम राबवून थकीत कर वसूल करण्यावर भर दिला जात आहे. तर महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी पर्यायी महसुली स्रोतांचाही शोध सुरू आहे. शहरात सशुल्क पार्किंग व्यवस्था सुरू करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असून, होर्डिंग धोरणात बदल करून महसूल वाढविण्याची तयारी केली जात आहे. तसेच महापालिकेच्या मालकीच्या मोकळ्या जागा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळविण्याचाही प्रस्ताव प्रशासनाच्या स्तरावर पुढे सरकत आहे-
मोकळ्या जागा भाडेतत्त्वावर देण्याची तयारी
महापालिकेवर सध्या विविध प्रकारची सुमारे २५० कोटी रुपयांची देणी प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे ८० कोटी रुपये, ठेकेदारांची १३० कोटी रुपयांची थकीत बिले आणि इतर देण्यांचा समावेश आहे. मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची थकबाकी ३०० कोटी रुपयांहून अधिक असून करवसुलीसाठी विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय उत्पन्न वाढविण्यासाठी सशुल्क पार्किंग, नवीन होर्डिंग धोरण आणि महापालिकेच्या मोकळ्या जागा भाडेतत्त्वावर देण्याची तयारीही सुरू आहे.