Metro Proposed Around the City: To Be Included in the Authority's Development Plan
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा शहरालगतच्या ३११ गावांच्या सुनियोजित विकासासाठी राज्य सरकारने छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना केलेली आहे. या प्राधिकरणाकडून येत्या काळात संपूर्ण हद्दीचा विकास आराखडा बनविण्यात जितेंद्र पापळकर येणार आहे. भविष्यातील दळणवळणाची गरज लक्षात घेऊन या आराखड्यात मेट्रो आणि रोड ट्रान्सपोर्टचा गांभीयनि विचार केला जाणार आहे, अशी माहिती प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी सांगितले.
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका क्षेत्राला लागून असलेल्या परिसरात गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर वसाहती उभ्या राहत आहेत. या प्रदेशाच्या सुनियोजित विकासासाठी राज्य सरकारने महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना केलेली आहे. प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात शहरालगतची पाच तालुक्यातील एकूण ३११ गावे येतात.
सुरूवातीला प्राधिकरणात मनुष्यबळाचा अभाव होता. आता शासनाकडून काही प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्याने प्राधिकरणाच्या कामाने गती घेतली आहे. प्राधिकरणाच्या हद्दीतील गावांमध्ये कोणतेही बांधकाम करायचे झाल्यास त्यासाठी प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगी दिली जाते. शिवाय प्राधिकरणाच्या हद्दीतील गावांचे भौतिक, सामाजिक व आर्थिक पायाभूत सुविधांचे सर्वेक्षण व सद्यस्थितीदर्शक नकाशे तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
लवकरच प्राधिकरणाच्या हद्दीतील सर्व क्षेत्राचा स्वतंत्र विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यात भविष्यातील गरजा विचारात घेऊन आवश्यक आरक्षणे टाकली जाणार आहे. आराखडा तयार करताना दळणवळणाच्या बाबींचेही विशेष लक्ष ठेवले जाणार आहे. त्या अनुषंगाने या आराखड्यात मेट्रो तसेच रोड ट्रान्सफोर्टसाठी आवश्यक तरतुदी केल्या जातील असे विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी सांगितले.
ग्रोथ सेंटरच्या विकासासाठी शेतकऱ्यांसमोर पर्याय
प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सिडको वाळूज नगर-३ येथे ५० एकर जागेत ग्रोथ सेंटर विकसित केले जाणार आहे. ग्रोथ सेंटरमधील जमीन संपादनासाठी टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) आणि सर्वसमावेशक आरक्षण या पर्यायांचा अवलंब करण्यात येणार असल्याचे पापळकर यांनी स्पष्ट केले. सध्याच्या परिस्थितीत प्राधिकरणाला रोख मोबदला देणे शक्य नसून, टीडीआरच्या माध्यमातून जमीन संपादन करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. सर्वसमावेशक आरक्षण या संकल्पनेनुसार शेतकऱ्यांना स्वतःच्या जमिनीचा विकास करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. प्राधिकरणाची परवानगी घेऊन शेतकरी ग्रोथ सेंटरमध्ये विकासकामे करू शकतील. यासोबतच मुंबई महानगर प्रदेशमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या पास थू (पीपीपी) मॉडेलचा संदर्भ देत, खासगी विकासकांनी जमीन संपादन व विकासासाठी पुढाकार घेतल्यास आणि शेतकऱ्यांची संमती असल्यास हा पर्यायही विचारात घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले.