Mesta's Elgar on the issues of English schools
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : इंग्रजी माध्यम शाळांचा शासनाकडील थकीत निधीसह आदी प्रश्नांवर महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशने (मेस्टा) शिर्डी येथे शनिवारी (दि. ३१) झालेल्या ११ व्या राज्यव्यापी अधिवेशनातून जोरदार एल्गार पुकारला. प्रतिपूर्ती वाढ आणि थकीत निधी तातडीने वितरित करावा, अशी ठाम मागणी याप्रसंगी मेस्टाचे अध्यक्ष डॉ. संजयराव तायडे यांनी संघटनेच्या वतीने ठरावाद्वारे शासनाकडे केली.
याप्रसंगी कार्यक्रमाचे उद्घाटन जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते झाले. अध्यक्षस्थानी डॉ. संजयराव तायडे होते. स्वागताध्यक्ष आमदार किशोर दराडे तर आमदार सुधीर तांबे आणि शिक्षण तज्ज सचिन जोशी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
तसेच राज्यभरातील इंग्रजी माध्यम शाळांचे विश्वस्त, मुख्याध्यापक, शिक्षक व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी आरटीई अंतर्गत मिळणारी प्रतिपूर्ती रक्कम अत्यल्प असल्याने प्रतिविद्यार्थी किमान ४० हजार रुपये देण्यात यावेत, शासनाकडे अनेक वर्षांपासून सुमारे २४०० कोटी रुपयांचा निधी थकीत असून, तो तातडीने वितरित न झाल्यास शाळा चालवणे कठीण होईल, असा इशाराही देण्यात आला.
या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मेस्टाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. डॉ. नामदेव दळवी यांनी तर आभार अ. नगरच्या महिला जिल्हाध्यक्षा सोनाली सालके यांनी मानले. यशस्वितेसाठी विश्वजीत चव्हाण, मनीष हांडे, राजू नगरकर, विनोद कुलकर्णी व अहिल्यानगरच्या पदाधिकाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.
...तर राज्यव्यापी आंदोलन छेडणार
विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांतील शिक्षकांसाठी पेन्शन योजना सुरू करावी, निवृत्तीनंतर आरोग्य व विमा सुरक्षा द्यावी, आरटीई विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश व पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून द्यावीत आणि समान काम, समान लाभ या तत्त्वानुसार सुविधा द्याव्यात, असे ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले. शाळांच्या इमारतींवरील मालमत्ता कर पूर्णपणे माफ आणि शाळांमध्ये बाह्य व्यक्तींचा अनधिकृत प्रवेश रोखण्यासाठी कायदा करण्याचीही मागणी करण्यात आली. दरम्यान, शासनाने त्वरित निर्णय न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा मेस्टाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.