Market Committee's land deals now under scrutiny
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मालमत्तेच्या वापराबाबत करण्यात आलेल्या गंभीर तक्रारींची आता प्रशासकीय पातळीवर चौकशी होणार आहे. सुधारित आराखड्याला अंतिम मंजुरी नसतानाही काही भूखंडांची विक्री किंवा लीज डीड करण्यात आल्याचे तसेच विविध ठिकाणी बांधकामे झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. या तक्रारींची महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मधील कलम ४० (अ) व (ब) नुसार चौकशी करण्याचे आदेश पणन संचालक संजय कदम यांनी दिले आहेत.
बाजार समितीचे सभापती आणि सचिव यांनी पणन विभागाची दिशाभूल केल्याची २२ जून २०२६ रोजी शासनाकडे दाखल केली होती. यात भूखंड व्यवहार आणि बांधकामांना परवानगी दिल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
त्यानंतर सहकार व पणन विभागाच्या प्रधान सचिवांनी ३ जुलै रोजी संबंधित यंत्रणेला कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सेल हॉल क्रमांक ३ जवळील २४ मीटर रस्त्यालगतच्या आरक्षित पार्किंगच्या जागेचा लीज डीड करण्यात आल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. यासह सेल हॉल क्रमांक ५ च्या पश्चिमेकडील पार्किंग क्षेत्रातही बांधकाम सुरू असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
मनपाच्या नगररचना विभागाने २२ जुलै २०२५ रोजी संबंधित पार्किंग भूखंड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आणि वसतिगृहाच्या बांधकामास परवानगी नसल्याचे नमूद केल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. यापूर्वी २८ मे २०२५ रोजी मनपाने कलम २६० व ४७८ अन्वये नोटीस बजावल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. दरम्यान, भाजी मंडई, फळ बाजार आणि फुट मार्केटमधील पार्किंगची जागा, दुकानांमागील क्षेत्र, ओपन स्पेस आणि अन्य भूखंडांच्या वापराबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
मंजूर आराखड्यात तरतूद नसलेल्या जागांचे प्लॉटमध्ये रूपांतर करून लीज डीड केल्याचा आरोप आहे. यासह नाला बुजवून त्यावर भूखंड तयार केल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. तसेच २०१८ च्या रेखांकनात ओपन स्पेस असलेल्या जागेवर २०२३ मध्ये काही भूखंड विकल्याचा दावा करण्यात आला आहे.