छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील तब्बल ८८ कोटींच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी पुन्हा होणार आहे. त्यामुळे कृउबाचे विद्यमान सभापती राधाकिसन पठाडे अडचणीत सापडण्याची दाट शक्यता आता निर्माण झाली. दरम्यान, पालकमंत्री तथा पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या आदेशाला स्थगिती देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. किशोर सी. संत यांनी दिले आहेत. पालकमंत्र्यांनी पारित केलेले आदेश हे त्यांनी कार्यक्षेत्र नसताना पारित केल्याचे प्रथमदर्शनी सिध्द होत असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विद्यमान सभापती राधाकिसन पठाडे यांच्याविरुध्द ज्ञानेश्वर म्हस्के यांनी कार्यकाळातील ८८ कोटींच्या भ्रष्टाचाराची व बेकायदेशीर खर्चाची तक्रार सहकार विभागाकडे केली होती. तत्कालीन चौकशी अधिकारी तथा उपनिबंधक डॉ. मुकेश बारहाते यांनी सुमारे १५० पानांचा चौकशी अहवाल तयार केला होता. या तक्रारीच्या अनुषंगाने उपनिबंधक डॉ. बारहाते यांनी २५ मुद्द्यांवर निष्कर्ष नोंदवून बेकायदेशीर कामांना राधाकिसन जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष १९ मार्च २०२१ रोजीच्या चौकशी अहवालात नमूद केला.
त्यानंतर हा चौकशी अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. या चौकशी अहवालाच्या अनुषंगाने दोषींवर पुढील कारवाई व्हावी यासाठी तक्रारदार ज्ञानेश्वर म्हस्के यांनी उच्च न्यायालयातही रिट याचिका दाखल केली. त्यानुसार, १० एप्रिल २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाने अधिक कार्यवाही करण्याचे आदेशही दिले होते. आता याप्रकरणामुळे सभापती पठाडे अडचणीत येणार आहे, तर या भ्रष्टाचाराची पुन्हा चौकशी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
म्हस्के यांची रिट याचिका दाखल होताच पठाडे यांनी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे अपील दाखल केले. यावर मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अपिलामध्ये अधिकार नसताना चौकशी अहवालच रद्द करण्याचे आदेश दिले. सत्तार यांच्या आदे शाला तक्रारदार ज्ञानेश्वर म्हस्के यांनी अॅड. प्रसाद जरारे यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान दिले. मंत्री अब्दुल सत्तार यांना कोणतेही अधिकार तसेच कार्यक्षेत्र नसतान कायद्याच्या तरतुदी विरोधात त्यांनी अपिलात बेकायदेशीर आदेश पारित केले याशिवाय चौकशी अहवाल रद्द केल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
उच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या १० एप्रिल २०२३ च्या आदेशावर मंत्री सत्तार यांनी आदेश पारित केल्याचा युक्तिवाद याचिकाकत्यर्त्यांतर्फे करण्यात आला. या सुनावणीदरम्यान मंत्री सत्तार यांनी यापूर्वीही अनेक प्रकरणात अशाच प्रकारे बेकायदेशीर आदेश पारित केल्याचे व न्यायालयाने त्यांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढल्याचे दाखले सादर करण्यात आले. याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. होन व अॅड. प्रसाद जरारे यांनी काम पाहिले.