Marathwada Water Grid Scheme
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : कमी पावसामुळे मराठवाड्यातील धरणे अनेकदा कोरडी पडतात. अशा परिस्थितीत मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना अव्यवहार्य असल्याचे आधीच्या सरकारचे मत झाले होते. आता सरकारने ही योजना मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविली आहे. ही योजना अस्तित्वात येणार की दिवास्वप्नच ठरणार, असा सवाल पाणीप्रश्नाचे अभ्यासक नितीन पाटील खोडेगावकर यांनी उपस्थित केला आहे.
खोडेगावकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सन २०१७पासून मराठवाड्यावर निसर्ग मेहरबान आहे. मात्र त्याआधी इथे सतत पाण्याचे दुर्भिक्ष भासते. एरव्ही मराठवाड्यातील सर्व गावे व शहरांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागतो. तीव्र पाणीटंचाईचा फटका उद्योगांनाही बसत आला होता. ही बाब लक्षात घेऊन सन २०१९ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेची घोषणा केली. या योजनेचा सखोल अभ्यास आणि आराखडा तयार करण्यासाठी शासनाने इस्रायलच्या मेकारोट डेव्हलपमेंट अँड इंटरप्राईजेस कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला.
कंपनीने मराठवाड्यात पडणारा पाऊस, लोकसंख्या, पशुधनाचा विचार करून सन २०५० पर्यंत लागणाऱ्या पाण्याची गरज याचा अभ्यास करून मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेचा प्रकल्प अहवाल शासनास सादर केला होता. अहवालानंतर तत्कालीन सरकारने १८ हजार ८६५ कोटी रुपये खर्चाच्या मराठवाडा वॉटर ग्रीड ला मंजुरी दिली. या योजनेमध्ये जलस्रोत जलश-द्धीकरण केंद्रापर्यंत १ हजार ७९५ किलोमीटर पाईपलाईन टाकणे आणि जलशुद्धीकरण केंद्र ते गावापर्यंत ३ हजार ९९९ किलोमीटर पाईपलाईन टाकणे प्रस्तावित आहे.
मात्र महाविकास आघाडी सरकारने ही योजना अव्यवहार्य असल्याचे मत गुंडाळली होती. नंतर सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ही योजना केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविल्याने मराठवाड्यातील जनतेच्या आशा पल्लवित झाल्या. परंतु मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेविषयी जल तज्ज्ञांची वेगवेगळी मते आहेत.
मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना मराठवाड्यात सन २०१२ ते २०१६ या कालावधीत सतत कमी पाऊस पडला. त्यामुळे येथील जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. मराठवाड्याला सन २०५० साली ३४ टीएमसी पाणी लागणार आहे. सन २०५० साली मराठवाड्यातील ग्रामीण भागातील २ कोटी ३५ लक्ष तर शहरी भागातील एक कोटी एकवीस लक्ष लोकसंख्या आणि ५९ लक्ष पशुधन असेल. या लोकसंख्येसाठी ३४ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे मराठवाडा वाटर ग्रीड योजना नाशिक येथील मराठवाड्यातील सिंचनासाठी बांधलेल्या मुकणे, भिम, भावली आणि वाकी या धरणास जोडणे आवश्यक आहे.
शिवाय या योजनेचा लाभ कोकणातील पाणी नदीजोड प्रकल्प राबवितानाही घेता येईल. जलसंपदा आणी पाणीपुरवठा विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी संयुक्त समिती नेमून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी व्यवस्थित पाणी वाटप होईल याची खबरदारी घ्यावी. विद्यमान सरकार ६ टीएमसी पाण्यातच मराठवाड्यातील ११ मोठी धरणे वाटर ग्रीड योजनेद्वारे कशी जोडणार ? मागील अधिवेशनात मराठवाडा वाटर ग्रीडसाठी जलसंपदा मंत्री यांनी मराठवाडा वाटर ग्रीड साठी १० हजार ५०० कोटी रुपयांची घोषणा केली. परंतु मराठवाड्याला या योजनेचा थेट कसा लाभ होईल, याचे तांत्रिक विश्लेषण केलेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी असलेली मराठवाडा वाटर ग्रीड ही योजना दिवास्वप्न तर नव्हे, असा सवाल खोडेगावकर यांनी उपस्थित केला आहे.