In the case where MLA Bhumre's son had ink applied to his hand, three employees have been suspended
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा शिवसेनेचे आमदार विलास भुमरे यांनी शनिवारी (दि.७) पाचोड येथील मतदान केंद्रावर आपल्या लहान मुलाला ईव्हीएमपर्यंत नेले. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मुलाच्या बोटाला शाईही लावली. त्यानंतर गोपनीयतेचा भंग झाल्याची ओरड झाल्याने जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी आता तीन कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. यामध्ये केंद्रप्रमुख, मतदान अधिकारी आणि एका होमगार्डचा समावेश आहे.
यांच्यावर झाली कारवाई
पाचोडच्या मतदान केंद्रावरील केंद्रप्रमुख दिलीप नरवडे (सहायक शिक्षक, संत एकनाथ हायस्कूल, चित्तेगाव), मतदान अधिकारी संगीता केदार (सहायक शिक्षक, जि.प. प्रा. शाळा, कल्याणनगर, पाचोड) आणि होमगार्ड रेणुका सुरेश बोंबले यांच्यावर ही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी शनिवारी मतदान प्रक्रिया पार पडली. मतदानादरम्यान दुपारी पैठणचे आमदार विलास भुमरे मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पाचोड येथील मतदान केंद्रावर गेले होते. त्यांच्यासोबत त्यांचा लहान मुलगाही होता. त्यांनी आपल्या मुलाला मतदान केंद्रात नेऊन संबंधित निवडणूक कर्मचाऱ्याकडून बोटाला शाई लावून घेतली.
तसेच मतदान हक्क बजवीत असताना मुलासोबत ईव्हीएम मशीनपर्यंत नेले. निवडणूक नियम आणि गोपनीयतेचा भंग झाल्याची ही छायाचित्रे आणि व्हिडिओ सर्वत्र व्हायरल झाली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी लगेचच पैठण निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रवीण फुलारी यांच्याकडून चौकशी अहवाल मागविला होता. त्यानंतर जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी आता या केंद्रावरील मतदान केंद्रप्रमुख, मतदान अधिकारी आणि एक होमगार्ड यांना तडकाफडकी निलंबित केले आहे. निवडणूक प्रक्रियेत हलगर्जीपणा झाल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
काय म्हटले आहे आदेशात
अतिसंवेदनशील कामकाजात बेजबाबदारपणा व हलगर्जीपणा झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. मतदानाच्या दिवशी लहान मुलासोबत मतदान कक्षात प्रवेश होऊन मतदान प्रक्रियेची गोपनीयता धोक्यात येईल, अशी स्थिती निर्माण होऊ दिल्याने, तसेच आवश्यक ती दक्षता न घेता नियमांचे पालन न केल्याने संबंधित तिन्ही कर्मचाऱ्यांचे स्पष्टीकरण अमान्य ठरवून महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९, लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ कलम १३४ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार त्यांना मतदान समाप्त झाल्याच्या क्षणापासून शासकीय से-वेतून तात्पुरते निलंबित करण्यात आले आहे.