High Court deals a blow to FDA; license suspension without notice and hearing is unconstitutional
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कायद्यानुसार निर्धारित प्रक्रिया न पाळता दूध प्रक्रिया उद्योगाचा परवाना निलंबित केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एफडीएला दणका दिला आहे.
न्या. एस. जी. चपळगावकर यांनी फुलंब्री येथील शिवकृपा डेअरी आणि बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथील वसुंधरा मिल्कचे परवाना निलंबनाचे आदेश रद्द केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. राहुल करपे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना संबंधित निलंबन आदेश केवळ संशयाच्या आधारे पारित करण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
तपासणी अहवालात डेअरी परिसरात कोणतेही भेसळयुक्त, अपायकारक किंवा आक्षेपार्ह दूध अथवा साहित्य आढळल्याची नोंद नसतानाही परवाना निलंबित करण्यात आल्याने ही कारवाई कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले की, परवाना निलंबित करण्यापूर्वी संबंधित व्यावसायिकास सुधारणा नोटीस किंवा कारणे दाखवा नोटीस देणे, त्रुटी दूर करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे आणि सुनावणी घेणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. सार्वजनिक आरोग्यास तातडीचा धोका असल्याची ठोस व लेखी कारणे नसताना थेट परवाना निलंबित करता येणार नाही.
तपासणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या डेअरीमध्ये कोणतेही आक्षेपार्ह साहित्य किंवा भेसळयुक्त दूध आढळले नसल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली. त्यामुळे केवळ संशयाच्या आधारे करण्यात आलेली कारवाई मनमानी स्वरूपाची असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन प्रत्येक प्रशासकीय कारवाईत आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले.
प्रशासनाला भविष्यात कायद्यानुसार योग्य प्रक्रिया राबविण्याचे स्वातंत्र्य असले, तरी संबंधित पक्षाला नोटीस, उत्तर देण्याची आणि सुनावणीची संधी दिल्याशिवाय कठोर कारवाई करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. राहुल आर. करपे यांनी बाजू मांडली. त्यांना अॅड. प्रफुल जे. सागळगीले आणि अॅड. सूरज आर. म्हस्के यांनी सहकार्य केले.