Helicopters are being used throughout the district for election campaigning
सुनील कच्छवे
छत्रपती संभाजीनगर : काही दिवसांपासून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू आहे. विविध राजकीय पक्षांचे बडे नेते ग्रामीण भागात जाहीर सभा घेत आहेत. कमी कालावधीत जास्तीत जास्त सभा घेण्यासाठी या नेत्यांकडून हेलिकॉप्टरचा वापर होतो आहे. गेल्या आठ दिवसांत जिल्ह्यात तब्बल पंधरा ठिकाणी अशा पद्धतीने हेलिकॉप्टरचे लॅण्डिग झाले. त्यामुळे ग्रामीण भागात हेलिकॉप्टरचा धुराळा उडतो आहे.
राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि त्या जिल्ह्यांमधील पंचायत समिती निवडणुकीची प्रक्रिया १६ जानेवारीपासून सुरू झाली. उमेदवारी अर्ज माघारीची मुदत २७ जानेवारी रोजी संपली, तेव्हापासूनच प्रत्यक्ष प्रचाराला सुरुवात झाली. त्याचवेळी २८ जानेवारी रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अपघाती निधन झाले.
त्यामुळे तीन दिवस शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला. हा शासकीय दुखवटा संपल्यानंतर प्रचाराने पुन्हा वेग घेतला. तेव्हापासून आतापर्यंत जिल्ह्यात भाजप, शिवसेना, ठाकरे सेना,एमआयएम, कॉंग्रेस आदी पक्षांच्या नेत्यांच्या ठिकठिकाणी जाहीर सभा होत आहेत. जिल्ह्यात गेल्या पाच-सहा दिवसांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भाजपचे नेते तथा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री पंकजा मुंडे आदींच्या सभा झाल्या.
कमी कालावधीत जास्त ठिकाणी पोहोचण्यासाठी या नेत्यांनी हेलिकॉप्टरचा वापर केला. आता उद्या गुरुवारी मंत्री उदय सामंत यांच्याही सभा होणार आहेत. या सर्व नेत्यांच्या सभांसाठी जिल्हा प्रशासनाकडून हेलिकॉप्टर उतरणे व उलण करणे यासाठी परवानगी दिली जात आहे. त्यानुसार आतापर्यंत पंधरा ठिकाणी हेलिकॉप्टर उतरणे आणि उड्नुण करण्यास परवानगी दिली आहे. यानिमित्ताने ग्रामीण भागात हेलिकॉप्टरचा धुराळा उडाला आहे.
हेलिकॉप्टरच्या परवानग्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज येत आहेत. बांधकाम विभागाकडून अक्षांश-रेखांश, पोलिसांचे ना हरकत, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांचा अहवाल तपासून या परवानग्या दिल्या जात आहेत. आतापर्यंत पंधरा ठिकाणी हेलिकॉप्टर उतरण्याच्या परवानग्या दिल्या आहेत.जनार्धन विधाते, निवासी उपजिल्हाधिकारी.
हेलिपॅड निर्मितीचा खर्च पक्षांचा
प्रचारासाठी सध्या वेगवेगळे मंत्री हेलिकॉप्टर घेऊन जिल्ह्यात येत आहेत. हे हेलिकॉप्टर उतरण्यासाठी मोकळ्या जागेत हेलिपॅड तयार करावे लागते. मंत्र्यांचे हे दौरे शासकीय नसल्याने हेलिपॅड निर्मितीचा खर्च त्या त्या राजकीय पक्षांकडून केला जात आहे.