Headquarters are in Sambhajinagar, work is carried out from Pune
सुनील कच्छवे
छत्रपती संभाजीनगर: महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाचे मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगरात आहे, मात्र मागील दोन वर्षांपासून या महामंडळाचा कारभार पुण्यातून चालविला जात आहे. महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुशिरे हे मुख्यालयात येण्याऐवजी चक्क पुण्यात बसून कामकाज करत आहेत. महिन्यातून किंवा दोन महिन्यांतून एकदाच ते मुख्यालयात येतात. त्यामुळे कार्यालय संभाजीनगरात आणि कारभार पुण्यातून असे चित्र आहे. त्याचा परिणाम महामंडळाच्या कामकाजावर होत आहे.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यासाठी २२ ऑगस्ट २००० साली महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाची स्थापना केली. सुरुवातीपासून या महामंडळाचे मुख्यालय हे छत्रपती संभाजीनगरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात आहे. राज्यातील ६०० हेक्टरपर्यंतच्या सिंचन क्षमतेचे लघु पाटबंधारे प्रकल्प आणि पाणलोट प्रकल्पांची कामे या महामंडळाच्या माध्यमातून होतात. व्यवस्थापकीय संचालकांच्या नेतृत्वाखाली महामंडळाचे कामकाज चालते. महामंडळाअंतर्गत कोट्यवधींच्या योजना प्रगतिपथावर आहेत. मात्र एवढ्या महत्त्वाच्या कार्यालयाचा कारभार मुख्यालयातून न चालता तो चक्क पुण्यातून सुरू आहे. सुनील कुशिरे महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.
यासोबतच शासनाने त्यांच्याकडे पुणे येथील मुख्य अभियंता पदाचा अतिरिक्त पदभारही सोपविलेला आहे. परंतु कुशिरे हे महामंडळाच्या मुख्यालयात न येता पुणे येथील अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या कार्यालयात बसूनच दोन्ही ठिकाणचे कामकाज करतात. ते महिन्यातून किंवा दोन महिन्यांतून एकदाच छत्रपती संभाजीनगरात येतात. त्यामुळे महामंडळाच्या कामकाजावर त्याचा विपरित परिणाम होत आहे. कामानिमित्त महामंडळाच्या मुख्यालयात येणारे अधिकारी, नागरिक, ठेकेदार या सर्वांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत. दुसरीकडे महामंडळातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना छोट्या छोट्या कामांसाठी पुणे येथे जावे लागते. त्यामुळे या अजब कारभाराबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
महामंडळाच्या स्तरावर आतापर्यंत एकूण ११ हजार २६८ योजनांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. त्यातील ३५०९ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. तर ७७५९ योजना प्रगतिपथावर आहेत. त्यांचा खर्च सुमारे ६६७० कोटी रुपये एवढा आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून आतापर्यंत राज्यात १ लाख ७ हजार हेक्टर एवढी सिंचन क्षमता निर्मिती झालेली आहे.
महामंडळाकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची बिले मंजूर केली जातात. कामाची ही देयके देण्यातही मोठा आर्थिक व्यवहार होत असल्याची चर्चा आहे. दोन वर्षांपूर्वी बिल काढून देण्यासाठी परभणीच्या ठेकेदाराकडून साडेआठ लाख रुपये घेताना येथील उपविभागीय अधिकार्यास अटक केली होती. त्याचवेळी व्यवस्थापकीय संचालक कुशिरे यांना साडेसात टक्क्यांप्रमाणे रक्कम देण्याबाबतचा उल्लेख समोर आला होता.