Government procurement centers have not started, procurement of soybean, cotton and maize crops at prices below the guaranteed price
सुनील कच्छवे
छत्रपती संभाजीनगर : अतिवृष्टीच्या आस्मानी संकटानंतर मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना आता सुलतानी संकटाचा सामना करावा लागत आहे. यंदा विभागात अजूनही शासनाची खरेदी केंद्र सुरू होऊ शकलेली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खुल्या बाज-ारात आपला माल बेभाव विकावा लागत आहे. सध्या सोयाबीन, कपाशी आणि मका या खरीप पिकांना हमी भावापेक्षा तब्बल एक हजार रुपये कमी दर मिळत आहे. शेतकऱ्यांची ही लूट थांबविण्यासाठी तत्काळ हमीभाव केंद्र सुरू करण्याची मागणी होत आहे.
मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत यंदा मुसळधार पावसामुळे शेतीपिकांचे अतोनात नुकसान झाले. लाखो हेक्टरवरील खरीप पिके बाधित झाली. त्याचा परिणाम उत्पादनावर झाला. शिवाय जो माल हाती आला, त्यालाही योग्य भाव मिळत नसल्याचे चित्र आहे. मराठवाड्यात कापूस, सोयाबीन आणि मका या पिकांचे क्षेत्र मोठे आहे. सोयाबीनला ५३२८ हजार रुपये हमीभाव जाहीर केलेला असताना सध्या सोयाबीनची ४ हजार ते ४३०० रुपये दराने विक्री होत आहे. तर कापसाला प्रति क्विटल ६८०० रुपये ते ७हजार रुपये या दरम्यान भाव मिळत आहे. मका पिकाचा हमी भाव २४०० रुपये क्विटल इतका आहे. प्रत्यक्षात मका पिकाला १३०० ते १८०० रुपये इतकाच भाव मिळत आहे. हमी भावाने माल खरेदी करणारी शासनाची केंद्रे मराठवाड्यात अजूनही सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे मालाला उठाव नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.
कापसावरील आयात शुल्क घटल्याने फटका
केंद्र सरकारने कापसाच्या आयातीवरील ११ टक्के आयात शुल्क तात्पुरते हटविले आहे. त्याचा कापड व्यवसायाला फायदा होत असला तरी देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. बाहेरून कापूस कमी दरात आयात होत असल्याने देशातील कपाशीचे भाव पडल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या लुटीला राज्य सरकारच कारणीभूत आहे. देशात १९६५ सालापासून शेतीमाल खरेदी विक्री अधिनियमाची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यात आधारभूत किंमत मिळवून देण्याची जबाबदारी बाजार समित्यांवर दिलेली आहे. दुर्दैवाने याची अंमलबजावणी झाली नाही, म्हणून यशवंतराव चव्हाणांपासून देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत आतापर्यंत एकाही मुख्यमंत्र्यांनी बाजार समित्यांवर गुन्हे दाखल केलेले नाहीत.- कालिदास आपेट, शेतकरी नेते.
राज्यात १ नोव्हेंबरनंतर हमीभाव केंद्रे सुरू होणार आहेत. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विकू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. दुसरीकडे सोयाबीनची पेंड निर्यात करण्यासाठी काही अनुदान देता येते का यासाठी दिल्लीत पाठपुरावा सुरू आहे. कपाशी, मका या पिकांना चांगला भाव मिळावा यासाठीदेखील वाणिज्य मंत्रालय, कृषी विभाग आणि अन्न नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडे प्रयत्न सुरू आहेत.पाशा पटेल, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोग