From which grade is Hindi compulsory in schools?
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र कोणत्या इयत्तेपासून लागू करायचे, याबाबतचे धोरण नवीन वर्षात निश्चित होणार आहे. राज्य सरकारने नेमलेली त्रिभाषा धोरण निश्चिती समिती जानेवारी २०२६ मध्ये त्याबाबतचा आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सरकारला अहवाल सादर करू, असे समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी बुधवारी (दि.२६) पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
राज्य सरकारने नेमलेली त्रिभाषा धोरण समितीने बुधवारी नागरिकांची मते जाणून घेतली. यानंतर डॉ. जाधव यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, समितीचे कामकाज सुरू आहे. सर्वांची मते जाणून घेण्यात येत आहेत. समितीने आजपर्यंत विभागीय स्तरावर आठपैकी नागपूर, रत्नागिरी, कोल्हापूर, नाशिक, पुणे, सोलापूरमध्ये नागरिकांची मते जाणून घेतली.
आज छत्रपती संभाजीनगरमध्ये समितीने संवाद साधला. शेवटची परवा मुंबईची बैठक होईल. भेटीदरम्यान वेगवेगळ्या प्रकारची मतमतांतरे दिसली. काहींनी इयत्ता तिसरी, सहावीपासून तिसऱ्या भाषेचा पर्याय ठेवा, असेही सांगितले.
मूल्यांकनाबाबतही मते मांडली आहेत. मांडलेली मते, प्रश्नावली या डाटाचे सविस्तर विश्लेषण करून अहवाल तयार करण्यात येईल. सुरुवातीला ५ डिसेंबरची मुदत देण्यात आली होती. परंतु तोपर्यंत अहवाल होणार नाही. ५ जानेवारीच्या आत शासनाला अहवाल सादर केला जाईल. हा महत्त्वाचा डाटा असून, जो शिक्षणातील अनेक धोरणांसाठीही उपयुक्त ठरेल, असेही डॉ. जाधव म्हणाले.
पहिलीपासून सक्तीचा उद्देश नाही
पहिलीपासून हिंदीची सक्तीची करणे हा समितीचा उद्देश नाही. सगळ्या भाषा सुरुवातीपासून लागू करणे चूक आहे, ही माझी भावना आहे. म्हणून मी समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारले. पहिलीपासून बंधनकारक करण्याचा निर्णय चूक होता. प्रत्येक भाषेला एक पंरपरा, संस्कृती आहे. भाषिक वैविध्य ही आपली ताकद आहे. त्यावरील पर्याय काय असू शकतो, प्रमाणभाषेत बोली भाषा आणता येतील, अशा अनेक शक्यतांचा विचार केला जाईल, असेही डॉ. जाधव यांनी सांगितले.