Food grain supply stopped for 1.22 lakh ration cards in the district
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा केंद्र शासनाने मिशन सुधार अंतर्गत धान्य मिळविण्याच्या निकषात बसत नसतानाही रेशनवर धान्य उचलणाऱ्या कुटुंबाची तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. यात प्रामुख्याने आयटीआर, टॅन, ईकेवायसी आणि चारचाकी असणाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांना धान्य योजनेतून वगळण्यात येत आहे. मागील वर्षभरात या मोहिमेत १ लाख ६५ हजार ९५३ रेशन कार्ड संशयित आढळले असून त्यापैकी १ लाख २२ हजार ५१८ कार्डधारकांचे रेशन धान्य बंद करुन त्यांना एनपीएचमध्ये समाविष्ट केले आहेत.
शासनाच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अद्ययावत करण्यासाठी मिशन सुधार मोहीम हाती घेतली आहे. यात एका कुटुंबाची एकापेक्षा जास्त रेशनकार्डे अस्तित्वात असणे, कायमस्वरूपी स्थलांतर झाल्यानंतरही नोंद कायम असणे, आधार, ई-केवायसी आणि लाभार्थी माहितीमध्ये विसंगती आढळणे, उत्पन्न जास्त असतानाही कमी दाखविणे, घरी चारचाकी वाहन असणे, आयटी रिटर्न भरणारे, टॅन, आरटीजीएस असतानाही स्वस्त धान्य योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्यांचा शोध घेणे व योजनेतून वगळून त्यांचे धान्य बंद करणे व एनपीएचमध्ये समाविष्ट करणे, अशी ही मोहीम आहे. या मोहीमेला सप्टेंबर २०२५ पासून सुरुवात झाली.
जिल्ह्यात एकूण ८ लाख रेशनकार्ड असून त्यापैकी ५ लाख ५२ हजार रेशनकार्डावर धान्य योजना लागू आहे. या मोहीमेच्या पहिल्या टप्यात सुमारे ५९ हजार ९१५ रेशनकार्ड विविध कारणाने अपात्र ठरले. त्यांना एनपीएच (नॉन प्रियारिटी हाऊसहोल्ड) म्हणजे प्राधान्य गटात न येणारे कुटुंब या प्रकारात धान्याचा लाभ बंद केला जातो. मागील वर्षभरात या मोहीमेत आतापर्यंत १ लाख ६५ हजार ९५३ संशयीत कार्डपैकी १ लाख २२ हजार ५१८ कार्ड एनपीएचमध्ये समाविष्ट विविध फर्मचे संचालक, चारचाकी वाहनाचे मालक काहींजण वर्षनुवर्षांपासून धान्याची उचल करीत
एपीएल शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात ५८.७४ कोटींचे धान्य अनुदान जमा
जिल्ह्यात आत्महत्याग्रस्त आणि दुष्काळग्रस्त केशरी (एपीएल) रेशन कार्डधारक शेतकरी कुटुंबीयांना धान्याऐवजी रोख रक्कम दिली जाते. जानेवारी २०२३ पासून जून २०२५ पर्यंत धान्य बंद करून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर कार्डवरील प्रतिसदस्य १७० रुपये प्रमाणे ३५ हजार १७१ कार्डावरील १ लाख ५२ हजार ९४१ सदस्यांचे ५८ कोटी ७४ लाख ५२ हजार ८४० रुपये वितरित केले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा असे एकूण १४ आत्महत्याग्रस्त आणि दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात या योजनेतून ४५ हजार १३८ कार्डवरील १ लाख ७७ हजार ६५४ सदस्य आहेत. त्यांना एपीएल शेतकरी कुटुंबांना या याचा लाभ मिळतो. ही रक्कम महाडीबीटी पोर्टलद्वारे थेट कुटुंबप्रमुख महिलेच्या (किंवा कुटुंबातील इतर सदस्याच्या) आधार-संलग्न बँक खात्यात जमा केली जाते. नोव्हेंबर २०२६ मध्ये शासनाने या वितरणासाठी १७३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यापैकी ५८ कोटी ७४ लाख ५२ हजार ८४० रुपये ३५ हजार १७१ रेशनकार्डवरील १ लाख ५२ हजार ९४१ सदस्यांच्या बँक खात्यावर अदा केली आहे. ९२ लाख ४८ हजार ८८१ रुपयांचे अनुदान वाटप करणे अद्याप बाकी आहे.