Environmental regulations violated Pollution Control Board Municipal Corporation Sambhajinagar
सुनील कच्छवे
छत्रपती संभाजीनगर घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पात पर्यावरण नियमांना हरताळ फासल्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला चांगलाच दणका दिला आहे. मंडळाच्या संयुक्त समितीने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे आपला अहवाल सादर केला असून, त्यात महापालिकेला ७ कोटी ४२ लाख रुपयांचा पर्यावरणीय दंड प्रस्तावित केला आहे. या प्रकरणाची हरित लवादात २९ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
जन अधिकार सामाजिक फाउंडेशनचे अध्यक्ष विनोदकुमार जैस्वाल यांनी चिकलठाणा येथील घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाबाबत हरित लवादाकडे तक्रार केली होती. महापालिकेचा घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प आवश्यक पर्यावरणीय परवानग्यांविना हा प्रकल्प सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या प्रकल्पामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषणाची समस्या निर्माण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले होते.
जैस्वाल यांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे अनेकदा तक्रारी केल्या होत्या. त्यावर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पत्र पाठवून या प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, त्यानंतरही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कोणतीच कारवाई केली नाही.
त्यामुळे हरित लवादात धाव घेतली. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या दिल्ली येथील मुख्य पीठाने १ जुल २०२४ रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांची एक संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. या समितीने प्रत्यक्ष पाहणी करुन आपला अहवाल हरित लवादाकडे शिफारसींसह सादर केला आहे.
त्यात मनपाकडून पर्यावरणीय नियमांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच या उल्लंघनाबद्दल मनपाला ७ कोटी ४२ लाख रुपयांचा दंडही प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यात लीचेटच्या प्रदू षणासाठी २ कोटी ३२ लाख रुपये आणि कचरा व्यवस्थापनाचे काम सुरू न केल्याबद्दल ५ कोटी १० लाख रुपयांच्या दंडाचा समावेश आहे.
बनकचरा प्रक्रियेतून निर्माण होणारे दूषित पाणी (लीचेट) प्रक्रियेविना थेट सार्वजनिक सांडपाणी वाहिनीत सोडले जात होते. लीचेटमधील सस्पेंडेड सॉलिड्स, बीओडी, सीओडी, टीडीएस आणि क्लोराईडची पातळी मानकांपेक्षा कित्येक पटींनी जास्त आढळली.
प्रकल्पाची क्षमता १५० मेट्रिक टन प्रतिदिन आहे. मात्र, प्रकल्पात सुमारे १० हजार मेट्रिक टन ओला कचरा विंड्रो प्लॅटफॉर्मवर साठवला, जो प्रकल्पाच्या प्रक्रिया क्षमतेपेक्षा दुप्पट आहे. यामुळे ओल्या कचऱ्यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करणे कठीण झाले आहे.
प्रकल्पाच्या जागेत सुमारे १ लाख मेट्रिक टन जुना कचरा वैज्ञानिक पद्धतीने प्रक्रिया न करता साठवण्यात आला आहे. या कचऱ्याच्या वायो-रेमेडिएशनचे काम महानगरपालिकेने सुरू केलेले नाही.
प्रदूषणच्या परवानगीविनाच प्रकल्प -घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाची मान्यता ३१ डिसेंबर २०२३ रोजीच संपली होती. महानगरपालिकेने नूतनीकरणासाठी मार्च २०२४ मध्ये ऑनलाइन अर्ज केला होता, परंतु नूतनीकरण प्रलंबित असतानाही हा प्रकल्प सुरूच होता.
महापालिकेकडून विविध पातळ्यांवर पर्यावरणीय नियमांचे, कायद्यांचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे महापालिकेला घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे कठोरपणे पालन करण्यास भाग पाडावे. जेणे करून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येणार नाही.विनोदकुमार जैस्वाल, अध्यक्ष जन अधिकार सोशिओ फाऊंडेशन.