Enact a Protection Law for English-Medium Schools.
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : इंग्रजी शाळांसाठी शाळा संरक्षण कायदा लागू करा, मान्यताप्राप्त शाळांनाच जोडून पूर्व प्राथमिकचे वर्ग सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी इंग्लिश स्कूल्स महासंघाच्या वतीने शासनाकडे करण्यात आली आहे. इंग्लिश स्कूल्स महासंघाच्या वतीने मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, अर्थमंत्री, शालेय शिक्षण यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले आहे.
इंग्रजी शाळेची पालकांकडे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक फीस थकित असते ती पालकांनी वेळोवेळी भरावी यासाठी शाळा प्रशासन पालकांकडे मागणी करतात परंतु तेव्हा शाळेचा संबंध नसलेल्या व्यक्तींकडून शाळेत विनापरवानगी प्रवेश करून शाळेच्या कामात हस्तक्षेप करणे, खोट्या तक्रारी करणे, वर्गणी 'डणी मागणे, पैशाच्या लालसेपोटी शाळेवर व कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात झाले.
यासाठी शाळा संरक्षण कायदा करण्यात यावा, वर्षाअखेर शाळेची शैक्षणिक फीस पालकांनी भरलीच पाहिजे. अन्यथा शाळा प्रशासन पाल्याचा प्रवेश रद्द करून पालकांवर फिस अॅक्टनुसार कारवाई करण्यात यावी, शाळा भरत असलेल्या (भाड्याची किंवा स्वतःची) इमारतीस लाईट बिल व प्रॉपर्टी टॅक्स व्यावसायिक दराने लावू नये, मान्यता प्राप्त शाळांनाच जोडून पूर्व प्राथमिकचे वर्ग सुरू करण्यास परवानगी असावी, निवेदनावर प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रसाद सोनवणे, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रल्हाद शिंदे, हरिष शिंदे, प्रदेश सहसचिव रत्नाकर फाळके, सुदीप डेब, भगवान पवार आणि योगेश अंभोरे-पाटील आदींची नावे आहे.
आरटीईअंतर्गत मोफत शिक्षण बारावी पर्यंत करा
आरटीईअंतर्गत मोफत शिक्षण योजना इयत्ता १२ वीपर्यंत करावी, प्रत्येक कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना स्वयं अध्ययन करून मागणी केलेल्या विषयाचा परीक्षा फॉर्म भरता यावा व परीक्षा देण्याची परवानगी असावी, अनुदानित शाळाप्रमाणे इंग्रजी शाळांना लोकप्रतिनिधींचा निधी वापरता यावा तसेच क्रीडा विभागाच्या सर्व योजना लागू कराव्यात आदी मागण्यांचा यात समावेश आहे.