'Duplicate' school set up in a field after failing to gain possession of the school building
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : संस्थेतील अंतर्गत वादामुळे शासनमान्य मूळ शाळेचा ताबा न मिळाल्याने मूळ शाळेपासून अवघ्या ८५० मीटर अंतरावर शेतात त्याच नावाने बेकायदेशीरपणे दुसरी शाळा सुरू करून पालक, विद्यार्थी व शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
साजापूर रोड, वडगाव कोल्हाटी परिसरातील ज्ञानगंगा पब्लिक स्कूल या अनधिकृत शाळेविरुद्ध शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांच्या फिर्यादीवरून एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्यात संचालक मंडळातील तब्बल १३ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, शिक्षण विभागाने या शाळेवर ठोठावलेला २ कोटी ७ लाख ८० हजार रुपयांचा दंडही संचालकांनी अद्याप भरला नसल्याचे उघड झाले आहे.
रवींद्र भाईदास पाटील, मंजूषा नितीन उपाख्य, योगेश विनायकराव पाटील, विनायकराव वामनराव पाटील, छाया योगेश पाटील, वसंत मांगो राठोड, स्मीता विनायकराव पाटील, शालिनी रणधीर निकम, अंजली राजेंद्र कोलते, माधुरी विजय जाधव, रानी पांडुरंग जाधव, रेखा रवींद्र पाटील आणि परेश विनायकराव पाटील अशी गुन्हा दाखल झालेल्या संशियित आरोपींची नावे आहेत.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, वडगाव कोल्हाटी, साजापूर रोड येथे २०१५-१६ पासून शासन मान्यतेने ज्ञानगंगा पब्लिक स्कूल ही शाळा सुरू आहे. मात्र, संस्थेतील अंतर्गत वादामुळे २०१६-१७ पासून प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत नियुक्त प्रशासक या अधिकृत शाळेचा कारभार पाहत असून, तेथील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनही सुरू आहे.
संस्थेतील वादामुळे आरोपी संचालक मंडळाला या अधिकृत शाळेचा ताबा मिळवता आला नाही. त्यामुळे या संचालकांनी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये शिक्षण विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता मूळ शाळेपासून अवघ्या ८५० मीटर अंतरावर, गावाबाहेर साळे पाटील यांच्या शेतात मूळ शाळेच्याच नावाने अनधिकृत शाळा थाटली. शिक्षण विभागाने २०२०, २०२१, २०२३ आणि २०२५ मध्ये केलेल्या तपासणीत या शाळेकडे प्राथमिक शिक्षण विभागाचे कोणतेही मान्यता प्रमाणपत्र नसल्याचे स्पष्ट झाले होते.
१९ एप्रिल २०२१ रोजीच चौकशी समितीने या शाळेला अनधिकृत घोषित केले होते. असे असतानाही आरोपी संचालकांनी शाळा अधिकृत असल्याचा खोटा देखावा निर्माण केला. पालकांकडून नियमित प्रवेश शुल्क आणि इतर भरमसाठ फी उकळून शेकडो विद्यार्थी आणि पालकांची मोठी दिशाभूल व फसवणूक केली. शिवाय, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अधिकृत शाळेला मिळणाऱ्या शासकीय लाभांचाही गैरफायदा घेतला.
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद यांच्या आदेशानुसार चौकशी अहवालाअन्वये या शाळेवर १ कोटी ६५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. मात्र, संचालकांनी हा दंड जमा केला नाही. १० ऑगस्ट २०२६ च्या आदेशानुसार ही दंडाची रक्कम वाढून तब्बल २ कोटी ७ लाख ८० हजार रुपयांवर पोहोचली. शिक्षण विभागाने ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी शाळा तत्काळ बंद करण्याची कायदेशीर नोटीस बजावली होती, तरीही शासनाच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवत शाळा सुरूच ठेवून शासकीय आदेशांची उघड अवहेलना करण्यात आली. एमआयडीसी वाळूज पोलिसांनी सर्व संशयितांविरुद्ध फसवणूक, शासकीय आदेशाचा अवमान तसेच बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा कलम १८ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक अरविंद शिंदे करत आहेत.