- दीपक प्रमिला श्रीपतराव बनसोडे
डॉ.बाबासाहेबांनी आपल्या आयुष्यात विविध क्षेत्रात भारताच्या आधुनिक विकासासाठी अत्यंत मौल्यवान असे योगदान दिलेले आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात त्यांनी राष्ट्राच्या दृष्टीने ज्या महत्त्वाच्या समस्या होत्या त्या सोडविण्यासाठी विविध पातळीवर विविध धोरणांचा विकास केला. १९४२ ते १९४७या कालावधीत बाबासाहेब केंद्रीय मंत्रिमंडळात मजूर, श्रम, जलसिंचन आणि ऊर्जा या खात्याचे मंत्री म्हणून कार्यरत होते.
या खात्याची जबाबदारी सांभाळताना बाबासाहेबांनी हाती आलेल्या सत्तेचा आणि संधीचा अशा पद्धतीने वापर केला की ज्यातून देशाला आधुनिक चेहरा देता येईल आणि त्या आधुनिक चेहऱ्यामध्ये या देशातील गोरगरीब आणि मागास जनतेच्या कल्याणाची ही छटा उमटेल, मंत्रिमंडळामध्ये घेतल्यानंतर किमान त्यांना नियोजन व अर्थ खाते सोपवणे अधिक संयुक्तिक झाले असते मात्र अशा आशयाचे संकेत देऊनही पंतप्रधान नेहरूंनी त्यांच्यासाठी नवीन असलेले मजूर, जलसिंचन आणि ऊर्जा अशी खाती दिली कदाचित त्या काळात ऊर्जा आणि जलसिंचनखात्यातील "अर्थ" पूर्णपणे व्यवहाराची अजून तोंडओळख झाली नसावी.
जवळपास सुमारे अर्ध्या शतका पेक्षा जास्त काळ त्यांची असामान्य कामगिरी केंद्र शासनाच्या कपाटातील फाइल्समध्ये बंदिस्त होती. विद्यापीठ अनुदानाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी अतिशय परिश्रम घेऊन या सर्व फायलीवरील धूळ झटकून हे अडगळीत पडलेले मौलिक विचार देशासमोर आणले आहेत. Ambedkar role in economic water policy या ग्रंथाच्या रूपाने थोरात यांनी सगळी माहिती उपलब्ध करून दिलेली आहेत. ऑक्टोबर १९४३ व फेब्रुवारी १९४५ मध्ये बाबासाहेव आणि त्यांच्या विभागाने केलेल्या कठोर परिश्रमातून भारताचे विद्युत धोरण विकसित झाले.
यामध्ये त्यांची दूरदृष्टी आणि गतिमान कृती हे लक्षात घेण्यासारखे आहे ऊर्जा समितीच्या पहिल्या बैठकीत बोलताना बाबासाहेव म्हणाले की, "समारोप करण्यापूर्वी मी असे म्हणेन की, वीज ऊर्जा विकसित करण्यामागे असे कोणते महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे? याबाबत माझे मत मांडतो. या विषयाच्या संदर्भात जे जबाबदार अधिकारी असतील त्यांनी या (वीज) विषयाचे महत्त्व व उद्दिष्ट समजून घेणे आवश्यक आहे. आपण स्वतःलाच हा प्रश्न विचारावा की, भारताला स्वस्त आणि मुबलक वीज पुरवठा का हवा आहे? याचे उत्तर असे आहे की, मुबलक आणि स्वस्त पुरवठा असल्याखेरीज भारताचे औद्योगिकरणाचे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत, समितीच्या कामाचे महत्त्व काही प्रमाणातच या उत्तरातून समजू शकेल.
दुसरा प्रश्न असा विचारा की, औद्योगिकरणाची आवश्यकता का आहे? या प्रश्नाचे उत्तर असे की, भारतीय लोक दारिद्रयाच्या दृष्टचक्रात कायमचे अडकलेले आहेत. ते पुढे म्हणतात की, मी त्यासाठी असे म्हणतो की, विजेच्या बाबतीतील हा प्रश्न द्रदृष्टी धोरणकर्त्यांच्या पद्धतीने विचार करून सोडवला पाहिजे. तो केंद्रविरुद्ध प्रांतीय सरकार अशा स्पर्धात्मक पद्धतीने विचारात न घेता संपूर्ण मानवी जीवनाच्या दृष्टीने त्याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
पाटबंधारे व ऊर्जामंत्री देशाचे पहिले पाटबंधारे मंत्री आणि पहिले ऊर्जामंत्री या नात्याने बाबासाहेबांनी संपूर्ण देशाचे हित डोळ्यासमोर ठेवून धोरणे निश्चित केली. श्रम, जल, ऊर्जा (वीज ) बहुउद्देशीय धरण प्रकल्प इत्यादी संबंधी दीर्घकाली धोरणे तयार करण्यासाठी त्यांनी आपल्या अधिकाराचा पुरेपूर उपयोग केला. वरील विषयांशी संबंधित आज एकही धोरण असे दाखवता येणार नाही की, ज्यांचा पाया आंबेडकरांनी घातला नाही.
बाबासाहेबांच्या नवीन जलधोरणाची वैशिष्ट्य म्हणजे जलसंपत्तीच्या विकासासाठी नदी खोऱ्यांच्या आधारावर बहुउद्देशीय या दृष्टिकोनाचा अवलंब, नदी खोरे प्राधिकरणाच्या संकल्पनेचा स्वीकार व अवलंब आणि विद्युत शक्ती आणि जलसंपत्तीचा नियोजनबद्ध आणि काळजीपूर्वक विकासासाठी केंद्रीय स्तरावर तांत्रिक तज्ञ मंडळाची निर्मिती. या तीन वैशिष्ट्य ांना केंद्रबिंदू मानून बाबासाहेबांनी आपल्या अधिकार काळात विविध चर्चा सभा आणि अधिवेशनांमधून व्याख्याने दिली.
ओरिसा मधील नद्यांच्या विकासाबाबत ८.११. १९४५ च्या अधिवेशनात बाबासाहेबांनी जलसंपत्तीचा उपयोग आणि जलसंवर्धन याविषयी आपले विचार मांडले. यावेळी त्यांनी १८७२ पासून ते १९४५ च्या ओरिसापूर सल्लागार समिती पर्यंतच्या विविध समित्यांनी सुचविलेल्या शिफारशींचा आढावा घेतला आणि शिफारशीतल्या उणीवांवर त्यांनी नेमके बोट ठेवले. बाबासाहेबांच्या मते या सर्वच समित्यांसाठी अतिरिक्त प्रमाणातील पाणी म्हणजे आपत्ती होती. ज्यावेळी प्रचंड प्रमाणात पूर येईल तेव्हा असे प्रयत्न करावे की, जेणेकरून नदीच्या प्रवाहातील अतिरिक्त पाणी काठावरील भागांना इजा न पोहोचवता सरळ समुद्रात जाऊन पोहोचेल. हा
सामान्यपणे पाण्याकडे पाहण्याचा भारतीयांचा पारंपारिक दृष्टिकोन होता. नद्यांना येणाऱ्या पुरामुळे नदीकाठावरील जनता नानाविध त्रासाने त्रस्त होत असे पुराने काठावरील कित्येक गावे पाहता पाहता पाण्याखाली जात असत. उभी पिके वाहून जात असत. जमिनीची मोठ्या प्रमाणात धूप होत असे. पूर ओसरल्यावर रोगराईचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव वाढे, जीवित, वित्त यांची मोठ्या प्रमाणावर हानी होत असे. त्यामुळे जनता पाण्याला संकट मानत असे. लोकांना पाण्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बाबासाहेबांनी बदलून टाकला. जलसंपत्तीच्या विकासासाठी नदी खोऱ्यांच्या आधारावर बहुउद्देशीय दृष्टिकोन त्यांनी पुढे मांडला.
पाणी समस्येच्या सकारात्मक आणि महत्त्वपूर्ण घटकांवर त्यांनी अधिक लक्ष केंद्रित केले. जनकल्याणासाठी पाण्याचे संगोपन आणि संवर्धन करण्याची गरज असते. त्यासाठी नदी किनारे बंदिस्त करण्याचा विचार त्यांना योग्य वाटत नाही. बाबासाहेब म्हणतात, या संदर्भात जगातील विकसित देशांनी ज्या मार्गाचा अवलंब केला तोच मार्ग योग्य आहे. तो मार्ग म्हणजे विविध ठिकाणी पाण्याचे संगोपन करणे (जतन करणे). त्या पाण्याच्या बहुउद्देशीय वापर करणे, साठवण तलावाची निर्मिती करणे, धरणे बांधून पाणीसाठा मुबलक करून ठेवणे, धरणाच्या ठिकाणी विद्युत केंद्रांची उभारणी करणे, नौकानयन हेतूसाठी बाबासाहेबांनी आपल्या भाषणातून विशेष भर दिला होता.
ओरिसा मध्य प्रांत पूर्वेकडील राज्यांमध्ये समन्वय घडवून त्यांनी महानदीवरील हीराकुंड प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा केला होता याशिवाय हैदराबाद मद्रास मधील मतभेद दूर करून तुंगभद्रा धरण, १०० नदी प्रकल्प, दक्षिणेकडे दक्षिणेतील अनेक छोटे मोठे प्रकल्प, पंजाब मधील छोटी मोठी धरणे या साऱ्या प्रकल्पांची आखणी बाबासाहेबांनी केली होती. या कामी बाबासाहेबांना मानवतावादी दृष्टिकोन, युद्धनिष्ठ भूमिका, राजकीय इच्छाशक्ती, बौद्धिक कौशल्य, आधुनिक दृष्टिकोन या सर्वांच्या या प्रकल्पांच्या उभारणीत फार मोठा वाटा होताज्या जल आयोगाची निर्मिती करण्यात बाबासाहेबांचा मोठा वाटा होता त्या जल आयोगाचे अध्यक्ष ए. एनखोसला यांनी हीराकुंड प्रकल्पाच्या पायाभरणी समयी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या उपस्थितीत डॉ. आंबेडकरांचा या प्रकल्पाप्रति योगदानाबद्दल कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख केला होता.
(लेखक सिद्धार्थ एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष तथा सुभेदार रामजी आंबेडकर हायस्कूलचे मुख्याध्यापक आहेत. मोबाईल ९५२७७४६९६५)