Do not deprive the kin of COVID warriors of assistance.
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : कोविड-१९ महामारीच्या काळात रुग्णालयात सहाय्यक परिचारिका म्हणून कर्तव्य बजावताना मृत्यू झालेल्या महिलेच्या वारसाला (पतीला) ५० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती श्याम सी. चांडक यांनी राज्य सरकारला दिले. केंद्र सरकार की राज्य सरकार, यापैकी कोणाची जबाबदारी आहे, या वादात पात्र लाभार्थीला मदतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुधाकर सोमसिंग पवार यांच्या पत्नी एका रुग्णालयात सहाय्यक परिचारिका म्हणून कार्यरत होत्या. कोविड वॉर्डमध्ये सेवा बजावत असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला. राज्य सरकारच्या २९ मे २०२० च्या शासन निर्णयानुसार आणि केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत, कोविड योद्ध्यांचा मृत्यू झाल्यास ५० लाख रुपयांच्या विमा संरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. सुरुवातीला प्रशासनाने हा दावा नाकारला होता, मात्र न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर या प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्यात आला.
राज्य सरकारने असा दावा केला की, ही भरपाई देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. तर केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला की, राज्य सरकारकडून विहित मुदतीत या प्रकरणाची शिफारस प्राप्त झाली नाही, त्यामुळे त्यांची जबाबदारी उरत नाही.
पवार यांच्या पत्नीचा मृत्यू कर्तव्य बजावतानाच झाला आहे, यावर दोन्ही सरकारांचे एकमत आहे. नुकसान भरपाईचा खर्च केंद्राने करावा की राज्याने, हा तांत्रिक मुद्दा लाभार्थीला योजनेच्या फळापासून वंचित ठेवू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. याचिकाकर्त्यातर्फे अशोक डी. राऊत, राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे आणि अतिरिक्त सरकारी वकील एस. डी. व्यास आणि केंद्र सरकार तर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सी. सिंग यांनी काम पाहिले.
६० दिवसांच्या आत रक्कम जमा करा
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत की, त्यांनी त्वरित पावले उचलून ५० लाख रुपयांची रक्कम याचिकाकर्त्याच्या बँक खात्यात ६० दिवसांच्या आत जमा करावी. भविष्यात ही जबाबदारी केंद्राची असल्याचे सिद्ध झाले, तर केंद्र सरकार ही रक्कम राज्याला परत करेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६० दिवसांनंतर होणार आहे.