development of Chhatrapati Sambhajinagar: Chief Minister Devendra Fadnavis
मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा मराठवाड्याच्या विकासासाठी शक्तीपीठ महामार्ग महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. टोयोटा किर्लोस्कर कंपनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्रकल्प स्थापन करीत आहे. त्यामुळे या भागात विकासाची परिसंस्था अधिक बळकट होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
२०२४ च्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील आठ परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी वर्षा निवासस्थानी संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी उपस्थित होते. संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र हे सर्वात जास्त नागरीकरण झालेले राज्य आहे. राज्यामध्ये ग्रामीण आणि नागरी विकास केंद्रित प्रशासन गरजेचे आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांकडे नागरी प्रशासनात मोठ्या प्रमाणावर काम करण्याची संधी आहे.
शासनाने औद्योगिक प्रयोजनासाठी राज्यामध्ये अकृषक परवाना काढण्याची मोठी सुधारणा नुकतीच केली आहे. वेळखाऊ आणि क्लिष्ट प्रक्रिया दूर करीत राज्यात गतिमान प्रशासन देण्यावर शासनाचा भर आहे. महसूल विभाग अंतर्गत बरीच प्रक्रिया, सेवा ब्लॉक चेन पद्धतीवर आणण्यात येत आहे. त्यामुळे बऱ्याच प्रक्रिया जलद व अचूक होत आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
फडणवीस म्हणाले, संपूर्ण प्रशासकीय धोरणे, प्रक्रिया यांचे व्हिजिट' करून रिइंजिनिअरिंग' करण्यासाठी शासनाने १५० दिवसांचा कार्यक्रम आखला आहे.
या माध्यमातून बऱ्याच सुधारणा करण्यात येत आहेत. राज्यात सार्वत्रिक औद्योगिक विकास होण्यासाठी गुंतवणूक वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. मुंबई, पुणे प्रमाणेच छत्रपती संभाजी नगर, नागपूर, नाशिक यासह राज्यात अन्य भागात नवीन औद्योगिक पट्टे निर्माण करण्यात येत आहे. विदर्भामध्ये नागपूर अमरावती औद्योगिक विकासाचा पट्टा तयार होत आहे. अमरावतीमध्ये पीएम मित्रा पार्क तसेच वस्त्रोद्योग पार्कमुळे औद्योगिक विकासाची परिसंस्था निर्माण करण्यात येत आहे.
त्याचा परिणाम म्हणून अमरावती जिल्ह्यातील नांदगाव पेठ औद्योगिक वसाहतीत आज एकही भूखंड शिल्लक राहिलेला नाही. अमरावती विमानतळ नागरी वाहतुकीसाठी खुले करण्यात आले आहे. या ठिकाणी एअर इंडियाच्यावतीने आशिया खंडातील सर्वात मोठे 'पायलट ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट' उभारण्यात येत आहे.
संतुलित व सर्वांगीण औद्योगिक
विकासासाठी शासन १०० सुधारणा करीत आहे. या सुधारणांसाठी 'वॉर रूम' तयार करण्यात आली आहे. महसूल सुधारणांसाठी सल्लागार नेमण्यापेक्षा प्रशासनातील दांडगा अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यांच्या अनुभवाचा खूप चांगला परिणाम दिसून येत आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.