छत्रपती संभाजीनगर : मुंबई, पुण्याप्रमाणेच छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (सीएसएमआरडीए) विकासाला गती मिळावी आणि प्राधिकरणातील गावांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (दि. ४) मुंबईत झालेल्या बैठकीत विकास व्हावा, यासाठी सोमवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीएसएमआरडीएला सिडकोकडून कर्ज घेण्यास मान्यता दिली. तसेच स्थानिकस्तरावर निर्णय घेण्याचे अधिकारही देण्यात आले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, महापौर समीर राजूरकर, स्थायी समिती सभापती अनिल मकरिये, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
मागील दौड दशकांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाली आहे. परंतु, अद्यापही या प्राधिकरणाला राज्यातील इतर प्राधिकरणाप्रमाणे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. एवढेच काय तर पदनिर्मिती व पदभरतीचे अधिकारही नव्हते. त्यामुळे केवळ बांधकामांना मंजुरी देणे व बांधकामाचे आराखडे मंजूर करणे एवढेच काम आतापर्यंत प्राधिकरणातून करण्यात येत होते.
दरम्यान, सोमवारी छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात येणाऱ्या भागांचा विकास करण्यासोबतच पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे आणि इतर विकासाच्या कामांवर चर्चा करण्यासाठी मुंबईत अगोदर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे त्यानंतर सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत बैठक पार पडली.
यात अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सीएसएमआरडीएच्या मागण्यांवर खर्चा झाली. त्यात विभागीय आयुक्त तथा सीएसएमआरडीएचे आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी माहिती सादर केली. त्यावर पायाभूत सुविधांसोबत इतर विकास कामांसाठी सीएसएमआरडीएला सिडकोकडून कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेली कामे मार्गी लावण्यास मदत मिळणार आह. या बैठकीत सीएसएमआरडीएच्या २०२५-२०२६ च्या सुधारित अंदाजपत्रकास तसेच २०२६-२०२७ च्या अर्थसंकल्पास मान्यता देण्यात आली.
सेवानिवृत्त अधिकारी भरणार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत सीएसएमआरडीएला लवकरच पदभरती करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. तसेच रिक्त पदे शासनस्तरावरून भरण्यात येईपर्यंत सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांमधून ही पदे भरण्याचे अधिकार महानगर आयुक्तांना दिले आहेत.
या विषयांना मंजुरी।
आकृतीबंध सुधारणा, सेवा-सुविधा विकास शुल्क (आयडीसी) बाबत धोरण निश्चित करणे, तसेच विविध प्रकल्पांसाठी उपसमित्यांना अधिकार देणे यांसारखे प्रशासकीय निर्णयही महानगर प्राधिकरणाच्या स्तरावर घेण्याबाबत बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नियोजनबद्ध व शाश्वत विकासासाठी आवश्यक असलेल्या धोरणात्मक निर्णयांना गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.