Concrete road and drain construction works halted due to drought
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाने दुष्काळी भागांत उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीला कात्री लावत कामांचे प्राधान्य क्रम ठरवून दिले आहेत. त्यात कॉक्रिट रस्ते आणि कॉक्रीट नाल्यांच्या कामांना पूर्णतः ब्रेक देण्यात आला आहे. तसेच १३ कामे प्राधान्याने हाती घेण्याची सूचना केली आहे.
जिल्ह्यात अगोदरच नियोजन समितीच्या निधी वाटपावरुन जिल्हा परिषद आणि आमदारांमध्ये वाद पेटला आहे. त्यात अद्यापही काहीच मार्ग निघलेला नाही. या वादंगामुळेच वार्षिक योजनेतून करावयाच्या कामांना अद्यापही प्रशासकीय मान्यता मिळू शकलेली नाही. त्यात यंदाच्या मान्सूनमध्ये कमी पाऊस झाल्याने राज्य शासनाने ट्रिगर - १ आणि २ मध्ये जिल्ह्याचा समावेश केला आहे. त्याचा आधार घेत शासनाने जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. यात सर्व १३६५ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या आदेशानंतर शासनाने जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीला देखील कात्री लावली आहे.
यंदा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ९०९ कोटी रुपयांच्या नियतव्ययाला मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यात सर्वसाधरण योजनेचे ७९४ कोटी रुपयांचा निधी आहे. तर अनुसूचित जाती उपाययोजनेसाठी १०४ कोटींचा आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपाययोजनेसाठी ११ कोटींच्या निधीचा यात समावेश आहे. दरम्यान, शासनाने दुष्काळी नियोजनासाठी निधीला कात्री लावत कामांचे प्राधान्य क्रम निश्चित केले आहेत.
त्यानुसार १३ कामांना प्राधान्य देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता नगरोत्थानमधून होणारे १० कोटीचे काम, दलित वस्ती सुधार योजनेत होणारे २७ कोटींचे काम आणि दलितत्तर वसाहतींसाठी असलेल्या ८४ कोटींच्या निधीतून कॉक्रीट रस्ते आणि कॉक्रीट नाली तयार करण्याचे काम करता येणार नाही.
प्राधान्य क्रमातील कामे
जलसंधारणाची कामे, नाल्या खोलीकरण, मृद संधारण, जलयुक्त शिवार, शिवकालीन बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, पाणीपुरवठा योजनांनजीक रिचार्ज शाफ्ट, जलस्त्रोत बळकटीकरण, कोल्हापूर बंधाऱ्यांना फळ्या टाकणे, बंधाऱ्यांचे बळकटीकरण, रुग्णालयातील मुलभूत सुविधांची देखभाल दुरुस्तीची कामे, जि.प. शाळा, शासकीय निवासी शाळा, आश्रम शाळा, अंगणवाडी, आयटीआय इमारतींच्या केवळ देखभाल दुरुस्तीतील बांधकाम, नव्या बांधकामाला बंदी, वैरण विकास कामे, कृषी सलग्न कामे, ग्राम विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा आधारीत कामे, स्मशानभूमी दुरुस्ती कामांचा यात समावेश आहे.