Common man's tax money wasted on social media
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा: शहरवासीयांना विकासकामांची माहिती मिळावी यासाठी महापालिकेचे स्वतंत्र माहिती व जनसंपर्क विभाग कार्यरत आहे. मात्र असे असतानाही प्रशासकराजमधील अडीच वर्षे सोशल मीडियावर लाखोंची उधळपट्टी करण्यात आली आहे. प्रशासकांचे सोशलमीडिया हँडल करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नियुक्त करून त्यावर महापालिका तिजोरीतून खर्च करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
महापालिका मागील दोन-अडीच दशकांपासून आर्थिक संकटात आहे. ही स्थिती सुधारण्यासाठी सतत काटकसर करण्याचा सल्ला प्रशासन पदाधिकाऱ्यांना तर पदाधिकारी प्रशासनाला देत असतात. मात्र, दोघांकडूनही उधळपट्टी सुरूच आहे.
त्यात मागील साडेपाच वर्षांपासून महापालिकेवर प्रशासकराज होते. याकाळात महापालिकेची आर्थिकस्थिती सुधारेल, अशी शक्यता होती. मात्र, पदाधिकाऱ्यांपेक्षा अधिक उधळपट्टी या साडेपाच वर्षांच्या कार्यकाळातच झाली. त्यामुळे कर्जाचे डोंगरही वाढले आहेत. हे होत असतांनाच अनेक सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना अनावश्यरीत्या महापालिकेने मागील तीन वर्षांपासून सेवेत कायम ठेवले आहेत.
16 स्वतःची वाहने वापरावी लागत आहे.
दरम्यान, त्यांच्या वेतनावर खर्च होत आहेतच. शिवाय, या अधिकाऱ्यांना ये-जा करण्यासाठी महापालिकेचीच वाहने पुरविण्यात येत आहे. त्यामुळे सेवेत कायम असलेल्या अधिकाऱ्यांना दरम्यान, या उधळपट्टी सोबतच अडीच वर्षे प्रशासक व तीन महिने आयुक्त म्हणून कार्यरत राहिलेले जी. श्रीकांत यांनीही वैयक्तिक सोशलमीडिया हॅण्डल करण्यासाठी कंत्राटी तत्त्वावर खासगी यंत्रणा नियुक्त केली होती. यात फोटोग्राफर, व्हिडिओग्राफर कर्मचार्यांचा समावेश होता. महापालिकेकडून त्यांना दरमहा प्रत्येकी २५ ते ३० हजार रुपये वेतन दिले गेले. मागील दोन ते अडीच वर्षांत हा खर्चच सुमारे १२ लाखांहून अधिक झाला आहे. त्यासोबतच या कामासाठी संबंधितांना संगणकसह इतर सोयीसुविधाही महापालिकेकडूनच उपलब्ध करून देण्यात आल्याचीही माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
पीआरओ असतानाही खासगी यंत्रणा
महापालिकेतच नव्हे तर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेडकडेही स्वतंत्र जनसंपर्क विभाग कार्यरत आहे. मात्र असे असतानाही महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त जी. श्रीकांत यांना एखाद्या राजकीय नेते, मंत्री यांच्याप्रमाणे वैयक्तिक मीडिया हँडलर यंत्रणा ठेवण्याची गरज काय, विशेष म्हणजे विविध कराच्या स्वरूपात महापालिका तिजोरीत जमा होणाऱ्या पैशातून यावर खर्च सुरू होता..
रिलचे बिलही मनपातूनच
महापालिकेने नियुक्त केलेल्या या खासगी यंत्रणेने प्रत्येक कामाची रिल तयार करण्यासाठी सुमारे १ लाख ५० हजारांहून २ लाखांचे बिल सादर केले आहेत अन् ही रक्कम संबंधितांना तातडीने अदाही करण्यात आली. एकीकडे कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी देण्यासाठी महापालिकेकडे पैसे नाहीत. मात्र चमकोगिरी करण्यासाठी लाखो रुपयांची उधळपट्टी करण्यासाठी पैसे होते. दोन वर्षांत अशा सुमारे दहाहून अधिक रिल्स तयार करण्यात आल्याचीही माहिती सूत्रांनी दिली आहे.